नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मुलुकमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनेको र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको जनाएको छ ।

समीक्षाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ भने वैशाखसम्म वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई ५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा बढेर वैशाखसम्म १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेकाले ब्याजदर लगातार घट्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक समीक्षा अनुसार विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १५.२ प्रतिशतले बढेको भए पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । कमजोर आन्तरिक माग, निजी क्षेत्रको लगानीमा सुस्तता तथा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।

राष्ट्र बैंकले विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव, पेट्रोलियम आपूर्तिमा देखिएको अवरोध, ढिलो मनसुन, अत्यधिक वर्षा, कृषि उत्पादनमा आएको कमी, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण कार्यको सुस्तता र घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेको जनाएको छ ।

समीक्षामा मौद्रिक नीतिअन्तर्गत गरिएका विभिन्न व्यवस्थालाई पनि समेटिएको छ । पहिलो घर निर्माण वा खरिदका लागि आवास कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्‍याइएको छ । डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको सीमा १० लाखसम्म विस्तार गरिएको छ भने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा ५० लाखबाट १ करोड बनाइएको छ । त्यस्तै सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्‍याइएको छ ।

कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउन विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ। १० लाख रुपैयाँसम्मको कृषि तथा साना व्यवसाय कर्जाको धितो मूल्याङ्कन बैंकका कर्मचारीबाटै गर्न सकिने, कृषि उत्पादनको चक्रअनुसार किस्ता भुक्तानी तालिका मिलाउन सकिने तथा डिजिटल कर्जा प्रवाहलाई थप सहज बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसैगरी बैंकिङ प्रणालीलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंकको पहिचानसम्बन्धी रूपरेखा लागू गरिएको, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरिएको, सम्पत्ति गुणस्तर मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिएको तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समेत प्रगति भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन, वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्य राखे पनि अर्थतन्त्रमा विद्यमान सुस्तताका कारण कर्जा विस्तार र लगानीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।