अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका नगरप्रमुख राजेशमान सिंहसहित सात जनाविरुद्ध नागरिकता सम्बन्धी कागजातमा किर्ते तथा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ ।

आयोगका अनुसार नगरप्रमुख सिंहले गलत विवरण पेस गरी भट्टराई थरकी एक महिलाकी छोरीलाई आफ्नै छोरी रुविना श्रेष्ठ देखाएर जन्मदर्ता तथा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिलाएको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा सिंहले वीरगञ्ज महानगरपालिका–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन वडा सदस्य तथा कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई र जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलसँग मिलेमतो गरी अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा देखाएर जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गराएको अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

आयोगका अनुसार सिंह स्वयं सूचक बनेर फाराम भरी वडा कार्यालयमा पेस गरेका थिए । त्यसकै आधारमा २०७१ कात्तिक २० गते जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको थियो। पछि सोही प्रमाणपत्रका आधारमा नागरिकता सिफारिस तयार गरी २०७५ साउन १३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट रुविना श्रेष्ठका नाममा नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गरिएको बताइएको छ ।

अख्तियारले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने क्रममा जानीजानी गलत सरकारी लिखत तयार गरिएको, सरकारी अभिलेखमा अनधिकृत रूपमा हेरफेर गरिएको तथा सम्बन्धित कागजात लुकाउने, नष्ट गर्ने र प्रमाण मेटाउने कामसमेत भएको जनाएको छ।

यसै प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिका तत्कालीन संयोजक तथा उपसचिव पुष्कर राना र सदस्य तथा शाखा अधिकृत परशुराम पोखरेलमाथि पनि आरोप लगाइएको छ । उनीहरूले नागरिकता प्रकरणको वास्तविक तथ्य लुकाएर गलत प्रतिवेदन तयार गरेको, घटनाको गम्भीरता ढाकछोप गरेको तथा अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आयोगको आरोप छ ।

अख्तियारका अनुसार सम्बन्धित कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वडा कार्यालयबाट नष्ट गरिएको विषयसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि त्यसबारे आवश्यक कानुनी कारबाही सिफारिस नगरिएको पाइएको छ ।

उक्त घटनामा संलग्न सबै प्रतिवादीविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम सजायको माग गर्दै अख्तियारले सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।