आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरिएको छ।

पचास युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई पाँच प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस व्यवस्थाको औचित्य स्पष्ट पार्दै यसको प्रभाव आम नागरिकमा न्यून पर्ने र देशको ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा भने ठूलो टेवा पुग्ने दाबी गरेका छन्।

अर्थमन्त्रालयमा आयोजित बजेटपछिको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले २० देखि ३० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क हुने र पचास युनिटसम्म कुनै कर नलाग्ने व्यवस्थाले न्यून आय भएका उपभोक्तालाई कुनै असर नपर्ने बताए। उनले पचास युनिटभन्दा बढी प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई समेत यो करको भार अत्यन्तै न्यून हुने गरी हिसाब सुनाए।

उनका अनुसार, ५१ देखि १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरीलाई मासिक मात्र २४ रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्नेछ। यस्तै, १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने र एयर कन्डिसनर (एसी) तथा इलेक्ट्रिक गाडी (ईभी) फास्ट चार्जरजस्ता सुविधाहरू प्रयोग गर्ने करिब २ देखि साढे २ लाख घरधुरीलाई मासिक २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म मात्र थप भार पर्ने अनुमान छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पहिलो पचास युनिट निःशुल्क भएकाले १५० युनिट खपत गर्दा वास्तविक करको अनुपात जम्मा तीन प्रतिशत मात्र हुने र २५०/३०० युनिटसम्म पुग्दा पनि यो अनुपात ४.२ प्रतिशत मात्र रहने बताए। यसरी, पाँच प्रतिशतको पूर्ण भार कुनै पनि उपभोक्तामा नपर्ने उनको जिकिर छ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणमा ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको सन्दर्भमा बोल्दै डा. वाग्लेले यो लगानी जुटाउन आन्तरिक स्रोतको महत्वमा जोड दिए। हालको वितरण प्रणाली कमजोर रहेको र यसलाई सुधार नगरी इन्डक्सन चुलो तथा विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढ्दा ट्रान्सफर्मर र तारले भार थाम्न नसकी दुर्घटनाको जोखिम रहेकोतर्फ उनले सचेत गराए। यस्तो अवस्थामा, पूर्वाधार अपग्रेडका लागि आवश्यक बजेट जुटाउन बिजुलीमा भ्याट लगाउनु एक विकल्प भएको उनले बताए।

उनले आगामी तीन/चार वर्ष वितरण प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। अर्थतन्त्र परिष्कृत हुँदै जाँदा ऊर्जाजस्तो ठूलो क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने र यसमा सबै नेपालीको लगानी र अपनत्व हुनुपर्ने उनको धारणा छ। भविष्यमा यो भार बढी भएमा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत महसुल दर समायोजन गर्न सकिने वा सरकारी स्वामित्वका जलविद्युत् आयोजनाको लाभांशबाट नेपाली जनतालाई क्षतिपूर्ति दिन सकिने विकल्पहरू पनि खुला रहेको उनले जानकारी दिए।