सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रीले पदबहाली गरेपछिको एक महिनामा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सेवा सुधार, डिजिटल प्रणाली विस्तार, दूरसञ्चार गुणस्तर अभिवृद्धि तथा शासकीय सुधारका विभिन्न काम अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा तीव्रता

मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात् स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा तीव्रता दिइएको छ। यातायात व्यवस्था विभागबाट तथ्याङ्क प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र नयाँ निवेदनको लाइसेन्स छपाइ गरी विभागलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा सम्झौताअनुसार १२ लाख थान स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ सम्पन्न गरिएको छ। साथै थप १७ लाख थान पुराना सवारी चालक अनुमतिपत्र असार मसान्तसम्म छपाइ सम्पन्न गर्ने गरी यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबीच सम्झौता भएको छ। मन्त्रालयले ३० लाख थान हुलाक टिकट छपाइ गरी हुलाक सेवा विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको पनि जनाएको छ।

सरकारी कुरियर सेवा विस्तार

हुलाक सेवालाई आधुनिक बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले ‘सरकारी कुरियर सेवा’ को अवधारणा अघि बढाएको छ। यसअन्तर्गत राहदानी घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु गरिएको छ। हाल कालिकोट, सिन्धुपाल्चोक, बाँके, कास्की, सुनसरी, मकवानपुर, म्याग्दी, सिरहा, डडेल्धुरा र गुल्मीमा राहदानी घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गोरखा, संखुवासभा, सिन्धुली र सप्तरीमा समेत सेवा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। त्यस्तै, नागरिकलाई नजिकबाट सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले हालको ५ अङ्कको पोष्टल कोडलाई संघीय संरचनाअनुसार ७ अङ्कको कोडमा स्तरोन्नति गरिएको छ।

दूरसञ्चार सेवामा सुधार

मन्त्रालयले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि पनि केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको जनाएको छ। नेपाल टेलिकमको प्रिपेड सेवाका सबै प्याकेजको अवधि २८ दिनबाट बढाएर ३० दिन कायम गरिएको छ। डाटा प्याकेज सकिएपछि स्वतः ब्यालेन्स काटिने Pay-As-You-Go प्रणालीमा प्रयोगकर्तालाई PAYG Enable वा Disable गर्ने विकल्प उपलब्ध गराइएको छ। साथै ९० प्रतिशत डाटा खपत भएपछि अनिवार्य पूर्वसूचना दिने व्यवस्था गरिएको छ। ४जी सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा थप २x५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। मोबाइल सेवाका लागि ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्याण्ड खुला गरी ५जी प्रविधि विस्तारको बाटोसमेत खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नागरिक एप र डिजिटल सेवा विस्तार

डिजिटल नेपाल अभियानअन्तर्गत नागरिक एपमा थप सुविधा समावेश गरिएको छ। एपको Version 2.0.94 मा ट्रयाकिङसहित प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलको प्रमाणपत्र र लोक सेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा थपिएको छ। नागरिक एपमा रहेको National ID को demographic data व्यक्तिको सहमतिमा QR कोड स्क्यान गर्दा auto-fill हुने गरी राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीमा पठाउन API को व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै Government Integrated Office Management System लाई प्रभावकारी बनाउने, नेपाल सरकारको एकीकृत वेबसाइटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पहुँचयोग्य बनाउने र ३० वटा निकायका आईटी सम्पर्क कर्मचारीलाई तालिम दिने काम गरिएको छ।

११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत ११ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट बन्द गरिएको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमार्फत सरकारी निकायहरूको Vulnerability Assessment and Penetration Testing Security Audit गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको छ। साथै SIEM Tool मार्फत सरकारी प्रणालीहरूको सुरक्षा अनुगमनलाई थप सुदृढ बनाइएको छ।

मन्त्रालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’

शासकीय सुधारअन्तर्गत मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गरिएको छ। प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न यो अभियान सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको छ भने मन्त्रालयले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरेको जनाएको छ।

Business Process Re-engineering मार्फत सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटोछरितो र परिणाममुखी बनाउन कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली सुरु गरिएको छ।मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको सूचना प्रविधि विधेयक र साइबर सुरक्षा विधेयकको मस्यौदामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको पनि जनाएको छ।

समावेशी प्रसारण र अन्य सुधार

रेडियो नेपालमार्फत लोपोन्मुख आठपहरिया राई र मुडियारी भाषासहित थप समावेशी कार्यक्रम प्रसारण सुरु गरिएको छ। नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोदेखि नयाँ संसद भवनसम्म उच्च गुणस्तरको लाइभ प्रसारणका लागि अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने वैदेशिक रोजगारीका अनाधिकृत विज्ञापन रोक्न विज्ञापन बोर्ड, दूरसञ्चार प्राधिकरण र वैदेशिक रोजगार विभागबीच समन्वय गरी नियमन गर्ने कार्य अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले एक महिनाको अवधिमा नीतिगत सुधार, प्रविधिमैत्री सेवा र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने कामको थालनी गरिएको दाबी गरेको छ। आगामी दिनमा यी कार्यलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।