कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको प्रतिनिधिसभाका ३२ र प्रदेशसभाका १ सय १२ सिटका लागि बन्दसूचीबाट नाम छनोट गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ ।

विभिन्न समूहअनुसारका नाम चयन गर्ने क्रममा नेताहरूले आफ्नालाई च्याप्न खोज्दा विवाद बढेपछि कांग्रेसले ढिलो गरी आयोगमा नाम बुझाएको थियो ।

कानुनअनुसार सातवटा समावेशी समूहबाट सुनिश्चित गर्नुपर्ने महिला प्रतिनिधित्वका विषयमा खासै विवाद नभए पनि प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने तीन जना पुरुष छनोटमा नेताहरूबीच विवाद भएको थियो । सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नाम छनोटमा सहमति जुटाउन नसकेपछि पदाधिकारीलाई जिम्मा लगाएको थियो । त्यसपछि बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि प्रतिनिधिसभाका ३२ मध्ये पुरुषले पाउने तीन सिटमा क–कसलाई पठाउने भन्ने विवाद मिल्न सकेन । विवादकै बीच सहमहामन्त्री जीवन परियार, प्रवक्ता प्रकाशशरण महत र नेता विमलेन्द्र निधिको नाम आयोगमा पठाइएको छ ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि महत, निधि र गोपालमान श्रेष्ठको नाम पठाउन खोजेका थिए । श्रेष्ठ बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति समूहको एक नम्बरमा थिए । परियार संस्थापनइतर खेमामा रहेकाले पनि देउवाको प्राथमिकतामा श्रेष्ठ थिए । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा शाही आयोगले देउवालाई थुनामा राखेका बेला नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को कार्यवाहक बनेर पार्टी चलाएका श्रेष्ठप्रति देउवाको विशेष लगाव पनि रहँदै आएको छ । तर, पार्टीभित्रै तीव्र दबाब परेपछि परियारको भाग्य खुलेको हो । कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा कतै पनि टिकट नपाएको दलित समुदायलाई समानुपातिकमा पनि उपेक्षा गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भइरहेको थियो ।

प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधित्वविहीन रहेको मुस्लिम सुमदायलाई पनि कांग्रेसले न्याय गर्न सकेन । सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई वञ्चित गर्दै कांग्रेसले पुरुषतर्फ पाउने अन्य दुई जनामा महत र निधिको नाम पठाएको छ । महत खसआर्यबाट र निधि मधेसी समूहबाट बन्दसूचीको एक नम्बरमा थिए । मन्सुर मुस्लिम समूहको एक नम्बरमा थिए ।

प्रत्यक्षतर्फ एक जना मात्रै महिला निर्वाचित भएकाले संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन कांग्रेसले समानुपातिकबाट पाएको ३२ मध्ये २९ सिटमा महिला पठाउनुपरेको थियो । पुरुषले पाउने तीन सिटका लागि आधा दर्जन केन्द्रीय नेताबीच कडा टक्कर परेको थियो ।

केन्द्रीय हैसियतमा भएकादेखि तल्लो तहका दलित नेताहरूलाई पटक–पटक आश्वासन मात्रै बाँड्ने तर व्यवहारमा उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले समानुपातिकतर्फको मत घटाउन सहयोग पुर्‍याएको भन्दै आलोचना बढेपछि देउवा परियारको नाम नकाट्न सहमत भाएका हुन् । देउवालाई दबाब दिनेमा दलित नेताहरू मात्रै थिएनन्, पार्टीको संस्थापनइतर खेमा एकढिक्का भएको थियो भने संस्थापन पक्षकै कतिपय नेताले पनि साथ दिएका थिए । ‘आफ्नै समूहका नेताहरूबाट समेत दबाब परेपछि सभापतिले मनस्थिति बदल्नुभएको हो,’ संस्थापनपक्षीय एक नेताले भने, ‘अझै मुस्लिम समुदायमाथि भने न्याय हुन सकेन भन्ने आम बुझाइ छ ।’

कांग्रेसले मुस्लिम समुदायबाट रौतहट–२ मा फिरदोस आलम एक जनालाई मात्रै उम्मेदवार बनाएको थियो । उनी पराजित भए । समानुपातिकबाट मन्सुर पनि वञ्चित भएसँगै संसद्मा मुस्लिम पुरुष नेताको प्रतिनिधित्व शून्य भएको छ । अब मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व महिलाबाट निर्वाचित हुने जावेदा खातुनले गर्नेछिन् ।

कांग्रेस नेताहरूले महिलाको नाम छनोटमा पनि श्रीमती, आफन्त र बफादारलाई रोजेका छन् । प्रधानमन्त्री–पत्नी आरजु राणादेखि गृहमन्त्री–पत्नी मञ्जु खाँणसम्मले समानुपातिकबाट सांसद चुनिने अवसर पाएका छन् । आरजु कैलाली–५ मा प्रत्यक्षबाट चुनाव लड्ने तयारीमा थिइन् तर राजनीतिमा उच्च महत्त्वाकांक्षा राख्दै आएकी उनले वातावरण प्रतिकूल देखेपछि जोखिम लिन चाहिनन् ।

सरकारका काममा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर आलोचित बनेकी उनी दोस्रो पटक समानुपातिकबाट सांसद भएकी हुन् । ०७० को निर्वाचनमा पनि उनी समानुपातिकबाटै सांसद भएकी थिइन् । मञ्जु खाँण विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा होमिएकी भए पनि उनी समानुपातिक सूचीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको प्रभावमा परेकी हुन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा भाइलाई मेयर र प्रतिनिधिसभाको प्राथमिकता सूचीमा श्रीमतीको नाम राखेको भनेर आलोचना खेपेका खाँण रूपन्देही–३ मा राप्रपाका दीपक बोहरासँग पराजित भएका थिए । खसआर्य पुरुषबाट महतलाई छनोट गरिँदा सोही समूहको महिलाबाट भने ८ जना सांसद बन्ने भएका छन् ।