काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै विशेष अवस्थामा ऋण–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio) बढाउने निर्णय गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक यातायात तथा क्षति भएका व्यावसायिक सवारी प्रतिस्थापनका लागि कर्जा प्रवाहमा लचकता अपनाएको हो।

हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय सवारीसाधन वा निजी प्रयोजनका लागि खरिद गरिने अन्य सवारीमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो। तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार केही विशेष प्रयोजनका सवारीमा भने यो सीमा बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पु¥याइएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला यात्रुवाहक विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा तथा ‘जेनजी आन्दोलन’बाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायमा प्रयोग भइरहेका सवारी वा ढुवानीका साधन क्षतिग्रस्त भई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।

केन्द्रीय बैंकले यो व्यवस्थाले सार्वजनिक यातायातको सञ्चालनलाई सहज बनाउनुका साथै आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन वित्तीय सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। संशोधित व्यवस्था तत्काल लागू हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।