काठमाडौं, ७ चैत । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले तीव्र औद्योगीकरणबाट मात्रै रोजगारी सृजना र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका छन ।

आज काठ्माण्डौँमा आयोजित नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बोल्दै उनले औद्योगिक क्षेत्रको सुधार तथा विकास मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन ।

आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा अपार सम्भावना बोकेको उद्योग र व्यवसाय क्षेत्रको विकास बिना देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गर्दै समग्र औद्योगिक क्षेत्रको प्रवर्धन तथा नीतिगत सुधार मार्फत “समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आंकाक्षा पुरा गर्ने दिशामा सरकारले लागिपरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई कार्यान्वयनमा रहेका छन्, वर्तमान सरकार उद्योग तथा व्यवसायको विकासका लागि तदारुखताका साथ कार्य गरी आर्थिक क्षेत्रलाई सङ्कटमुक्त गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्वदेशी उद्योगको संरक्षण तथा निर्यात प्रवर्धन र आयात व्यवस्थापन गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध छ।’

सरकारले स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगका लागि “मेक ईन नेपाल” अभियान सञ्चालन गर्ने दिशामा ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी बस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ जारी गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गरे । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपयोगलाई अनिवार्य गर्ने कुरामा मन्त्री भण्डारीले जोड दिएका छन ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी छुट, सहुलियत, प्रोत्साहन लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताउँदै उनले मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै रोजगारी सिर्जना तथा आयात व्यवस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न विभिन्न नीतिगत एवं कानुनी सुधारका साथै व्यवसायमैत्री हुने गरी प्रक्रियागत सरलीकरण गरिएको समेत जानकारी दिए ।

यस वर्ष नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण सुधार र औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न जारी भएका अध्यादेश लगायतका कानुनी र नीतिगत व्यवस्था मार्फत औद्योगिक वातावरणलाई सहजीकरण गरेको मन्त्री भण्डारीको भनाई छ । यसबाट निजी क्षेत्रको समग्र मनोबल उच्च भएको उनको दाबी रहेको छ ।