नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको अन्तिम दिन आइतबार राजनीति, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रतिवेदनमाथिको समूहगत रिपोटिङ सकिएको छ ।

ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा शुक्रबारबाट जारी महाधिवेशनमा आज बिहान प्रदेश १ समूह, प्रदेश २ समूह, गण्डकी प्रदेश समूह, उपत्यका विशेष कमिटी र सम्पर्क समन्वय कमिटी समूहका नेताले आआफ्नो समूहको छलफलको निष्कर्ष सुनाएसँगै समूहगत छलफलको रिपोर्टिङ गर्ने काम सकिएको हो ।

योसँगै समूहगत छलफलको रिपोर्टिङ सकिएको हो । प्रदेश १ बाट देवराज घिमिरे, प्रदेश २ बाट ज्वाला साह र गण्डकी प्रदेशको समूहबाट जगतबहादुर विश्वकर्माले समूहको रिपोर्टिङ गरेका थिए भने जनवर्गीय संगठनको तर्फबाट अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष सुनिता बरालले गरेकी थिइन् । शनिबार कर्णाली प्रदेश समूह, केन्द्रीय विभाग समूह, लुम्बिनी प्रदेश समूह, सुदूरपश्चिम समूह र बागमती प्रदेश समूहले आफ्नो समूहमा छलफल गरी सुझाव प्रस्तुत गरिसकेका थिए ।

महाधिवेशनमा शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले संगठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । ती प्रतिवेदनमाथि छलफल र सुझाव प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय निकाय र विभाग, सात वटा प्रदेश कमिटी, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसंगठन तथा प्रवासको समेत प्रतिनिधित्व रहेको १० वटा समूह बनाइएको थियो ।

यस्ता छन् निष्कर्षहरु
सुदूरपश्चिम समूह : प्रचण्ड र माधव नेपालका कारण नेकपा विभाजन- यो समूहले तत्कालीन नेकपाको विभाजनमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल जिम्मेवार रहेको रिपोर्टिङ गरेको छ। कर्ण थापाले प्रस्तुत गरेको रिपोर्टिङमा उनीहरुकै कारण पार्टी विभाजन भएको कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्पष्ट रुपमा आउनुपर्ने उल्लेख गरिएको हो।

यो समूहले दुईतिहाइको सरकारलाई असफल पार्ने पात्र र प्रवृत्तिको विषयमा छलफलको आवश्यकता महसुस गरेको छ। त्यस्तै, नेता नेपालसहितका नेताहरूको विभाजनको चाहेका थिए भन्ने पनि लेख्‍न सुझाव दिइएको छ। नेकपा (एमाले) नेकपाकै परिस्कृत पार्टी हो भन्ने पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा राखिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, एमालेलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दु हो भन्ने कुरालाई प्रस्ट रुपमा प्रतिवेदनमा राखिनुपर्ने बताइएको छ। झगडा र विवादलाई अब छोडेर लोकतान्त्रिक हिसाबले अब अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव थियो।

यो प्रदेशले पनि सात जना उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ। त्यस्तै, महासचिव एक जना, उपमहासचिव तीन जना र सचिव सात जना हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको हकमा प्रस्तावित संख्या ठीक रहेको बुझाइ छ। विष्णु पौडेलद्वारा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय कमिटीको आकार २२५ बनाउने उल्लेख छ। यो समूहका कतिपयले ७० वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने सल्लाहसमेत दिएका छन्।

पौडेलको प्रस्तावमा पार्टीमा पोलिटब्युरो नरहने प्रस्ताव गरिएको छ। यो समूहका कतिपयले त्यो कमिटी राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। तर सो कमिटी नरहने पनि ठीकै छ भन्ने सुझाव दिएको थापाले रिपोर्टिङ गरेका छन्। विधानको प्रस्तावनाको भाव मिलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बागमती प्रदेश समूह : नेतृत्वको ‘ब्राण्डिङ’माथि फरक-फरक मत – यो समूहमा नेतृत्वको ब्राण्डिङका विषयमा फरक-फरक धारणा प्रस्तुत भएका छन्। ‘नेतृत्वलाई ब्राण्डिङ गरेर जाने विषयमा पनि फरक-फरक कुरा उठेको छ। नेतृत्वको ब्राण्डिङ गर्नुहुन्न भन्ने कुरो पनि छ। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका हिसाबले पनि कतिपयले ब्राण्डिङ गरेर जानु उपयुक्त हुने बताएका छन्,’ पोखरेलले रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै भने।

यो समूहले पनि एमसीसीको विषयमा पार्टीको धारणा प्रस्ट रुपमा व्याख्या गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, पार्टीले विभाजनको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। व्यवस्थित रुपले पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने, सरकार र पार्टीको भूमिकाको प्रस्ट व्याख्या गर्नुपर्ने र नीति पनि बनाउनुपर्ने यस समूहका सदस्यहरुको जोड थियो।

पार्टीभित्र टाठाबाठाले मात्रै मौका पाउने र अरुले नपाउने विषयलाई ध्यान दिइनुपर्ने विषय पनि यस समूहको प्राथमकितामा छ। त्यस्तै, पार्टी कार्यकर्ताको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ। ‘गलत गर्नेलाई पार्टीभित्र नै दण्डित गरिने परिपाटी राखिनुपर्छ। अबको हरेक बैठकमा आलोचना र आत्मालोचना हुनुपर्छ। यसो भएमा मात्रै पार्टी सुदृढीकरण भएर पार्टी अगाडि बढ्ने छ। कमिटी प्रणाली चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्छ,’ यो समूहको रिपोर्टिङ थियो।

निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव यो समूहले पनि दिएको छ। मुख्यतः चुनाव खर्चिलो बनेको यस समूहको चिन्ता थियो। यो समूहले एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित जम्मा आठ उपाध्यक्ष हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, उपमहासचिवको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र समावेशिताको आधारमा सात जना सचिव हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

गण्डकी प्रदेश : पदाधिकारीमा एक तिहाइ महिला- यो समूहको तर्फबाट जगत विश्वकर्माले रिपोर्टिङ गरेका हुन्। यो समूहले समग्र रूपमा तीन वटै प्रतिवेदनलाई उत्कृष्ट ठानेको छ।राजनीति प्रतिवेदनमा प्रस्तावनाको सुरुआतमा उल्लेख श्रद्धाञ्‍जलिमा सहाना प्रधानदेखि दिवंगत भएका अन्य नेताहरुलाई पनि समेटिनुपर्ने यो समूहको सुझाव छ।

माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकीकरण लगायतका घटनाक्रमलाई अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता यो समूहले देखेको छ। त्यस्तै, सरकारले गरेका काम र उपलब्धिका विषयमा पनि अझै विस्तार उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ।

सर्वहारा र कमजोर वर्गले निर्वाचन लड्न नसक्ने स्थिति देखिएकोले निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने यो समूहले पनि निष्कर्ष निकालेको छ। संयुक्त मोर्चा गरेर अगाडि जानुपर्ने विषयमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ। आजको एमाले तत्कालीन नेकपाकै निरन्तरता हो र सुदृढ र परिस्कृत एमाले हो भन्ने विषयलाई प्रस्ट रुपमा राखिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिइएको छ।

एमसीसीका बारेमा पार्टीको प्रस्ट धारणा आउनुपर्ने, शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण बढेकोले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने, सामूहिक नेतृत्व र कमिटी प्रणालीलाई स्थापित गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने, पार्टीलाई वैचारिक र भावनात्मक हिसाबले एक बनाउनुपर्ने, जातीय विभेदलगायत विषयमा पार्टीको ध्यान पुग्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। पार्टीमा कार्यकर्ताको उचित मूल्याकंन नहुने भएकाले जोसित पैसा र शक्ति छ, त्यसैले ठाउँ पाउने परिपाटी बढेको रिपोर्टिङ गरिएको छ। यसले भोलि समस्या ल्याउनसक्नेमा सचेत गराइएको छ।

एक जना वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्ष, तीन जना उपमहासचिव, सात जना सचिव आवश्यक पर्ने यो समूहको भनाइ छ। पदाधिकारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, हरेक कमिटीमा एक तिहाइ युवाको उपस्थिति हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। केन्द्रमा सचिवालय आवश्यक नभएको तर पोलिटब्युरो भने आवश्यक रहेको यो समूहको ठहर छ। पूर्वपदाधिकारीका हकमा एउटा निश्चित नयाँ नियम बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र प्रवास क्षेत्रबाट आएकाहरुको समूह : कार्यकर्ताको प्रभावकारी मूल्याकंन हुनुपर्छ
यो समूहको तर्फबाट सुजिता शाक्यले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेकी हुन्। यो समूहले स्थानीय तहमा एमालेबाट निर्वाचित भएका ठाउँमा श्रमिकको हकमा प्रभावकारी काम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

पार्टी सदस्य व्यवसायसित जोडिनुपर्ने, कार्यकर्ताको मूल्याकंन प्रभावकारी हुनुपर्ने, पार्टीका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने, पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने, एमालेका सबै तहका कमिटीलाई प्रविधिमैत्री बनाएर लैजानुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

यो समूहले पनि वरिष्ठसहित सात उपाध्यक्ष हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, महाधिवेशनमा हरेक कमिटीका व्यक्ति समावेश हुनुपर्ने भन्ने धारणा पनि रिपोर्टिङ गरिएको छ। निर्वाचन प्रणालीको विषयलाई यो समूहले पनि उठाएको छ। निर्वाचनलाई सरल र सहज बनाउने यसका लागि अन्य राजनीतिक दलसित पनि छलफल र समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव यो समूहले दिएको छ।

प्रदेश २ को समूह : माओवादी पृष्ठभूमिकालाई विभेद नगरियोस् – यो समूहको तर्फबाट ज्वाला साहले रिपोर्टिङ गरेकी थिइन्। उनले प्रदेश २ बाट फरक हिसाबले प्रस्तुति आउनसक्ने भएकाले केही गलत हुन गएमा सुरुमै माफी चाहेको बताएकी थिइन्।

उनले राजनीतिक प्रतिवेदन समय सान्दर्भिक र उत्कृष्ट भएको बताइन्। जबजलाई आत्मसात गर्दै समाजवादमा पुग्न सकिने बताइन्। यो समूहले पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकोले यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने यो समूहको सुझाव छ। मधेसी, महिला, जनजातिलगायत सबैलाई पार्टी र राज्यका निकायमा सहभागी गराइनुपर्ने यो समूहको सुझाव छ।

उनले पार्टीमा गुटबन्दी तत्काल अन्त्य गरिनुपर्छ बताइन्। गुटबन्दी कायम रहँदा चाहेजस्तो एमाले निर्माण हुन नसक्ने उनको ठहर छ। उनले माओवादीबाट आएकाहरुलाई विभेद नगर्न पनि सुझाइन्। ‘पार्टी यसै विभाजन भएको होइन। पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरूलाई अपमान गर्नेलगायतका गतिविधि देखिएको छ। हामीले एमाले भनेर ज्यान फालेर लागेपछि हामीलाई विभेद नगरियोस्। केन्द्रमा नदेखिए पनि तल त्यस्तो विभेद देखिएको छ। पूर्वमाओवादीमा रहेका नेताहरूलाई अब फरक हिसाबले नहेरियोस्,’ साहको भनाइ थियो।

यो समूहले पार्टीभित्र कार्यकर्ताको मूल्यांकनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने, महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्दा आन्तरिक जनवादलाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्ने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ निर्माणको अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि पार्टी कमिटीले पनि ध्यान दिनुपर्ने, एउटा व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाउने विषयलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, जिल्ला तहसम्म नै अनुशासनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने, महिला राष्ट्रपतिलाई लक्षित गरेर गरिएको व्यवहार गलत रहेकाले यस विषयलाई प्रतिवेदनमा प्रस्ट राखिनुपर्ने, आगामी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनका रूपमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रदेश १ समूह : पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऔं – यो समूहको तर्फबाट देवराज घिमिरेले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हुन्। यो समूहले पनि निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको विषयलाई विशेष जोड दिएको छ। निर्वाचन प्रणाली फेर्नुपर्ने सुझाव पनि यो समूहको छ। त्यस्तै टुटफुट देखिएकाले पार्टी जीवनलाई असहज बनाएको भन्दै अहिलेको स्थितिमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

जनसंगठनहरुको समूह : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री – २२ वटा जनसंगठनको समूहका तर्फबाट सुनिता बरालले रिपोर्टिङ गरेकी हुन्। उनको समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको शासकीय मोडललाई पार्टीले मुद्दा बनाउनुपर्ने बताएको छ। यो मुद्दा संविधानसभाको चुनावमा एमालेको मुद्दा थियो तर संविधान लेखनको बेलामा छाडिएको थियो।

यो समूहले आजको प्रधान शत्रु किटान गरेर जानुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरुले आफ्नो दस्तावेजमा प्रधान शत्रु किटान गर्ने गरेको भए पनि शुक्रबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधान शत्रु किटान गरिएको छैन। बरु ओलीले त्यस्तो परम्परालाई अतिवादी भनेका छन्। ‘बहुदलीय प्रतिष्पर्धाका आधारमा नेतृत्व हासिल गर्ने नीति लिएको पार्टीले कुनै दल विशेषलाई प्रमुख दुश्मन घोषणा गर्ने जस्ता कम्युनिस्ट आन्दोलनका अतिवादी गल्तीबाट भने मुक्त रहनुपर्छ,’ राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो समूहले मनमोहन अधिकारी, पुष्पलाल श्रेष्ठ तथा साहना प्रधानको भूमिकालाई राजनीति प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। ‘पार्टीको नेतृत्वको सरकारले गरेका केही काम उत्कृष्ट थिए। केही आत्मालोचना गर्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने पनि थिए। ती विषयलाई प्रतिवेदनमा राखेर जाँदा राम्रो हुन्छ,’ रिपोर्टिङमा भनिएको छ।

शिक्षालाई पूर्णतः निशुल्क बनाइनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, पार्टीको औपचारिक कार्यक्रममा आधिकारिक गीत र धुन बजाउनुपर्ने, जन संगठनको उचित मूल्यांकन गर्दै पार्टी काममा लगाउनुपर्ने, जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने कार्यक्रम स्पष्टसँग आउनुपर्ने, विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परिपाटी सुरु गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

४० वर्ष उमेर समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न हरेक तहमा २० प्रतिशत युवा आवश्यक हुनुपर्ने, सबै कमिटी र तहका महाधिवेशन र अधिवेशनमा मनोनीत गर्नलाई मापदण्ड तय गरिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। त्यस्तै, एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित प्रदेशका आधारमा सात उपाध्यक्ष हुनुपर्ने बताइएको छ।