तपाईंले शेयर बेचेर समग्रमा ३ लाख रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुभयो, तर सरकारलाई भने ५ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्‍यो भने कस्तो लाग्ला ?

सुन्दा अस्वाभाविक लागे पनि नेपालको शेयर बजारमा यस्तो अवस्था आउन सक्छ। कारण हो तपाईंले कति कमाउनुभयो वा गुमाउनुभयो भन्ने समग्र हिसाबभन्दा पनि नाफा भएको कारोबारमा छुट्टाछुट्टै पूँजीगत लाभकर काटिनु। यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौँ। मानौँ तपाईंले १० वटा कम्पनीको शेयर किन्नुभएको छ। तीमध्ये एउटा कम्पनीको शेयर बेच्दा तपाईंलाई १० लाख रुपैयाँ नाफा भयो। तर बाँकी नौ वटा कम्पनीको शेयर बेच्दा जम्मा १२ लाख रुपैयाँ घाटा भयो।

कुल नाफा: रु. १० लाख
कुल घाटा: रु. १२ लाख
अन्तिम नतिजा: रु. २ लाख घाटा

अर्थात्, तपाईंले वर्षभरको शेयर कारोबारबाट पैसा कमाउनुभएको छैन। उल्टै दुई लाख रुपैयाँ गुमाउनुभएको छ। तर नाफा भएको कम्पनीको शेयर बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभ देखिएको कारण त्यही कारोबारमा कर काटिन्छ। अर्को कम्पनीमा भएको घाटाले पहिले तिरेको करलाई स्वतः घटाउँदैन।

सरकारले प्रत्येक नाफा भएको कारोबारलाई छुट्टाछुट्टै हेर्दा लगानीकर्ताको वास्तविक आर्थिक अवस्था देखिँदैन। शेयर बजारमा लगानी गर्ने व्यक्तिले प्रायः एउटै कम्पनीमा मात्र पैसा राखेको हुँदैन। जोखिम घटाउन उसले विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्छ। कुनै शेयरबाट नाफा हुन्छ, कुनैबाट घाटा। त्यसैले कर पनि एउटा सफल कारोबारलाई मात्रै हेरेर होइन, निश्चित अवधिमा भएको कुल वास्तविक नाफा र घाटा जोडेर निर्धारण गर्नु बढी व्यावहारिक हुन्छ।

यसको सबैभन्दा सरल समाधान ‘लस सेट-अफ’ हो। अर्थात्, एउटै आर्थिक वर्षमा शेयर बेचेर भएको घाटालाई त्यही वर्ष शेयर बेचेर भएको नाफाबाट घटाउन पाउने व्यवस्था।

मानौँ तपाईंले एउटा शेयरबाट १० लाख रुपैयाँ नाफा गर्नुभयो र अर्को शेयरबाट ७ लाख रुपैयाँ घाटा भयो। रु. १० लाख नाफा – रु. ७ लाख घाटा = रु. ३ लाख खुद नाफा त्यस अवस्थामा कर १० लाख रुपैयाँमा होइन, वास्तविक रूपमा बाँकी रहेको ३ लाख रुपैयाँको नाफामा लाग्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ, कुल घाटा नाफाभन्दा धेरै भयो भने त्यस वर्ष करयोग्य पूँजीगत लाभ शून्य हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि १० लाख नाफा र १२ लाख घाटा भयो भने लगानीकर्ता दुई लाख रुपैयाँ घाटामा छ। यस्तो अवस्थामा उसले नाफा कमाएको मानेर अन्तिम पूँजीगत लाभकर लिनु न्यायसंगत देखिँदैन।

यसको अर्थ शेयर बेच्ने समयमा कर काट्ने व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ भन्ने पनि होइन। सरकारले कारोबार हुँदा कर काट्न सक्छ। तर त्यो रकमलाई वर्षको अन्तिम कर नभई अग्रिम रूपमा काटिएको रकम मान्न सकिन्छ। आर्थिक वर्ष सकिएपछि लगानीकर्ताले गरेको सम्पूर्ण शेयर कारोबारको नाफा र घाटा हिसाब गरेर वास्तविक कर निर्धारण गर्न सकिन्छ।

यदि वर्षभर नाफा भएका कारोबारबाट ५० हजार रुपैयाँ कर काटियो, तर वर्षको अन्त्यमा सबै कारोबार जोड्दा लगानीकर्ता घाटामा रहेछ भने बढी काटिएको रकम फिर्ता गर्ने वा अर्को वर्षको करमा मिलाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।यसले सरकारको राजस्व प्रणाली पनि बिगार्दैन र लगानीकर्तालाई घाटामा कर तिर्नुपर्ने अवस्था पनि कम हुन्छ।

सरकारले यसरी घाटा मिलानको सुविधा दिँदा त्यसको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। कर घटाउनकै लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा घाटामा रहेको शेयर बेच्ने र केही दिनमै फेरि त्यही शेयर किन्ने जस्ता कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नियम बनाउन सकिन्छ।

प्रविधिका हिसाबले पनि यस्तो प्रणाली लागू गर्न कठिन देखिँदैन। शेयर खरिद बिक्रीको विवरण डिजिटल रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले लगानीकर्ताको PAN का आधारमा वर्षभरको कुल खरिद लागत, बिक्री रकम, नाफा, घाटा र काटिएको करको हिसाब निकाल्न सकिन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यसैको आधारमा वास्तविक पूँजीगत लाभ निर्धारण गर्न सकिन्छ।