कल्पना गरौँ। कुनै अनलाइन सञ्चारमाध्यमले तपाईंमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै समाचार प्रकाशित गर्‍यो। शीर्षक सनसनीपूर्ण छ। तपाईंको निजी तस्वीर राखिएको छ। तपाईंको पक्ष बुझिएको छैन। समाचार फेसबुक, टिकटक, युट्युब हुँदै केही घण्टामै हजारौँ मानिससम्म पुगिसक्यो।

तपाईंले समाचार पढ्नुहुँदासम्म अरू धेरै मानिसले तपाईंको बारेमा आफ्नो धारणा बनाइसकेका हुन्छन्। अब तपाईं उक्त सञ्चारमाध्यमलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, “यो समाचार गलत छ, मसँग यसको प्रमाण छ।”

मिडियाले गल्ती स्वीकार गर्छ। समाचार सम्पादन गर्छ। तस्वीर हटाउँछ। अनि समाचारको अन्त्यमा दुई लाइन लेखिदिन्छ, “स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रकाशित समाचार गलत रहेको जानकारी प्राप्त भएकाले सच्याइएको छ। यसबाट पर्न गएको असरप्रति क्षमाप्रार्थी छौँ।”

त्यसपछि कागजमा हेर्दा कुरा सकियो। तर के तपाईंको बदनामी पनि सकियो?

गलत समाचार ५० हजार मानिसले हेरिसकेका थिए। तर त्यसको खण्डन वा क्षमायाचना पाँच सय मानिसले पनि देखेनन्। समाचारको स्क्रिनसट अरूसँग बाँकी छ। फेसबुकमा गरिएका सेयर बाँकी छन्। तपाईंको नामसँग जोडिएको आरोप मानिसहरूको दिमागमा बाँकी छ।

यहीँबाट वास्तविक समस्या सुरु हुन्छ।

पत्रकारबाट गल्ती हुन सक्छ। पत्रकार पनि मानिस नै हो। त्यसैले गलत समाचार सच्याउने, खण्डन प्रकाशित गर्ने र क्षमायाचना गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्ने व्यवस्था पनि यही उद्देश्यले बनाइएको हो। तर गल्ती सुधार्न बनाइएको यही व्यवस्थालाई जानाजानी गलत समाचार लेख्नेहरूले बच्ने बाटोका रूपमा प्रयोग गर्न थाले भने के हुन्छ?

प्रेस काउन्सिलले सम्बन्धित मिडियासँग स्पष्टीकरण माग्ने, समाचार हटाउन वा सच्याउन लगाउने, खण्डन वा क्षमायाचना प्रकाशित गर्न निर्देशन दिने जस्ता कदम चाल्छ। व्यवहारमा मिडियाले पछि समाचार सच्यायो वा क्षमायाचना प्रकाशित गर्‍यो भने उजुरी त्यहीँ टुंगिने अवस्था धेरै देखिन्छ।

यही कारण केही सञ्चारमाध्यममा “पहिले प्रकाशित गरौँ, समस्या आएपछि सच्याउँला” भन्ने मानसिकता विकसित हुने गरेको छ। अझ एउटै मिडियाबाट पटक पटक यस्तै काम हुँदा पनि कडा कारबाही नहुने, तर साना सञ्चारमाध्यममाथि भने तुलनात्मक रूपमा छिटो कारबाही हुने गुनासोले प्रेस काउन्सिलको कारबाही सबैमा समान रूपमा लागू भइरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

आज व्यवहारमा एउटा अर्को समस्या पनि देखिन्छ।

कुनै सामान्य व्यक्तिले कसैको निजी तस्वीर राखेर, व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक गरेर वा गलत आरोप लगाएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्‍यो भने पीडित प्रहरी वा साइबर ब्युरो जान खोज्छ। तर त्यही काम कुनै पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमबाट “समाचार” को नाममा भयो भने कुरा फरक हुन्छ।

भनिन्छ, “यो पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषय हो, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्नुहोस्।” प्रेस काउन्सिलले मिडियासँग स्पष्टीकरण माग्छ। समाचार सच्याउन वा हटाउन लगाउन सक्छ। मिडियाले क्षमायाचना राख्छ।

अनि धेरै अवस्थामा पीडितलाई लाग्छ, यति नै हो त न्याय?

अर्कोतर्फ कुनै पत्रकारलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो भने तुरुन्त अर्को माहोल बन्छ। “पत्रकारिता स्वतन्त्रतामाथि हमला भयो।” “पत्रकारलाई पक्राउ गर्न पाइँदैन।” “समाचार लेखेकै आधारमा राज्यले पत्रकारलाई दुःख दियो।”

पत्रकार संगठनहरू विरोधमा आउँछन्। पत्रकारहरू आन्दोलनमा जान्छन्। सामाजिक सञ्जालमा राज्यले पत्रकारिता स्वतन्त्रता दबाउन खोजेको बहस सुरु हुन्छ। पत्रकारिता स्वतन्त्रताको संरक्षण आवश्यक छ। कुनै मन्त्री, व्यापारी, नेता वा शक्तिशाली व्यक्तिलाई आफूविरुद्ध समाचार लेखेको मन परेन भन्दैमा पत्रकारलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्न मिल्नु हुँदैन।

तर अर्को प्रश्न पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

यदि कुनै पत्रकारले वास्तवमै कसैको निजी जीवनमा हस्तक्षेप गरेको छ, निजी तस्वीर दुरुपयोग गरेको छ, तथ्य जाँच नगरी गम्भीर आरोप लगाएको छ वा जानाजानी कसैको प्रतिष्ठा बिगार्न समाचारको शक्ति प्रयोग गरेको छ भने त्यसको अनुसन्धान हुनु पनि पत्रकारिता स्वतन्त्रतामाथिको हमला हो त? यही ठाउँमा अहिलेको व्यवस्थाको कमजोरी देखिन्छ।

गलत नियत भएको पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले सोच्न सक्छ, पहिले समाचार हालौँ। ठूलो शीर्षक राखौँ। फोटो राखौँ। सामाजिक सञ्जालमा फैलाऔँ। मानिसहरूले हेरून्, सेयर गरून्, चर्चा होस्। समस्या आयो भने पछि समाचार सच्याइदिउँला। प्रेस काउन्सिलबाट पत्र आयो भने स्पष्टीकरण दिउँला। अन्त्यमा दुई लाइन “क्षमाप्रार्थी छौँ” लेखिदिउँला। र यदि प्रहरी अनुसन्धान गर्न आयो भने पत्रकारिता स्वतन्त्रताको विषय उठाइदिउँला।

यदि यो मानसिकता विकास हुँदै गयो भने पत्रकारको सुरक्षाका लागि बनाइएको व्यवस्था नै गलत काम गर्ने केही पत्रकारको सुरक्षा कवच बन्न सक्छ। सबै पत्रकार यस्तो गर्छन् भन्ने होइन। अधिकांश पत्रकार आफ्नो पेशाप्रति जिम्मेवार छन्। वास्तविक खोज पत्रकारिता गर्नेलाई कानुनी र राजनीतिक दबाबबाट जोगाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

तर केही व्यक्तिले पत्रकारिताको यही विशेष सुरक्षाको दुरुपयोग गरे भने त्यसबारे बोल्नैपर्छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने बदनामी र क्षमायाचनाको प्रभाव कहिल्यै बराबर हुँदैन। “फलानो व्यक्तिले यस्तो अपराध गर्‍यो” भन्ने ठूलो शीर्षक मानिसले पढ्छन्।

त्यो समाचार सामाजिक सञ्जालमा फैलिन्छ। तर केही दिनपछि त्यही समाचारको तल थपिएको “यसअघिको सूचना गलत रहेछ, क्षमाप्रार्थी छौँ” भन्ने वाक्य कति जनाले फेरि गएर पढ्छन्? लगभग कसैले पढ्दैन। त्यसैले गलत समाचार सच्याइयो भन्दैमा पीडितको प्रतिष्ठा स्वतः फर्किँदैन।

सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ यही हो।

गलत समाचार जुन प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरिएको थियो, त्यसको खण्डन पनि त्यही प्रमुखताका साथ प्रकाशित हुनुपर्छ। समाचार फेसबुकमा हजारौँ मानिससम्म पुर्‍याइएको थियो भने खण्डन पनि त्यही फेसबुक पृष्ठबाट स्पष्ट रूपमा प्रकाशित हुनुपर्छ।

ठूलो शीर्षकमा आरोप लगाइएको थियो भने गल्ती भएको कुरा पनि स्पष्ट शीर्षकमै लेखिनुपर्छ। निजी तस्वीर गलत रूपमा प्रयोग गरिएको थियो भने तस्वीर हटाएर मात्र जिम्मेवारी पूरा भएको मानिनु हुँदैन। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, जानाजानी गरिएको बदनामी वा गोपनीयता उल्लङ्घनलाई पछि प्रकाशित गरिएको एउटा क्षमायाचनाले स्वतः समाप्त गरिदिने अवस्था हुनु हुँदैन।

पत्रकारिता स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका लागि आवश्यक छ। तर नागरिकको प्रतिष्ठा र गोपनीयता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अधिकार हुन्। हामीलाई पत्रकारलाई डराउने कानुन चाहिएको होइन। तर पत्रकारिताको नाममा नागरिकलाई डराउने व्यवस्था पनि चाहिएको होइन।

त्यसैले अब प्रश्न पत्रकारिता स्वतन्त्रता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन। प्रश्न यो हो, पत्रकारिता स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने नाममा गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि “पहिले बदनाम गर, पछि क्षमा माग” भन्ने सुविधा त दिइरहेका छैनौँ? यदि बदनामी हजारौँ मानिससम्म पुग्छ तर क्षमायाचना केही सय मानिससम्म पनि पुग्दैन भने पीडितले पाएको न्याय आखिर कहाँ छ?

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) मा पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले हिंसा, आतंक र अपराधलाई प्रश्रय हुने वा आत्महत्या गर्न उक्साउने, अश्लील, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा त्रास उत्पन्न गर्ने किसिमका सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण र वितरण गर्नुहुँदैन भनेर उल्लेख भए पनि यसको पालना भने हुदैन।