चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच छलफल भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा मन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योग मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा रहेका कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम कार्यतालिकाअनुसार अघि बढाइने जानकारी दिएकी थिइन् ।

उनले बजेटमा उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आठ वटा सुधारका कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै केही कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भइसकेको र बाँकी कार्यक्रम पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने बताइन ।

मन्त्री यादवले बजेटमा घोषणा गरिएका सुधारका योजना सफल बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग प्राविधिक सहयोग र आपसी समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन् भने मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न दुवै मन्त्रालयबीच निरन्तर सहकार्य रहने उनको भनाइ थियो ।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कामलाई तदारुकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गर्दै आवश्यक विज्ञ, स्रोत–साधन तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी ऐन संशोधन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन परिमार्जन, उधारो असुली ऐन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलगायत आठ वटा प्रमुख कानुनी तथा नीतिगत सुधारका कार्यक्रम समावेश छन्।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग प्रगति समीक्षा गर्ने कार्यतालिका समेत बनाएको छ ।