लघुवित्त बैंकका सञ्चालकहरुले किस्ता तिर्ने समयावधि थप गर्न र कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । कोरोना भाइरुसको महामारीका कारण ग्राहकहरुले किस्ता तिर्न नसकेको र नपाएकाले त्यसका लागि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

लघुवित्त सङ्घ नेपालको आयोजनामा भएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा सरोकारवालाहरुले कोरोना प्रभावितहरुका लागि सहुलियत दरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका थिए । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा लघुवित्तका बारेमा पर्याप्त सम्बोधन नभए पनि अब जारी हुने मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिदिए पनि हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लघुवित्तविज्ञ डा मानबहादुर विश्वकर्माले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई लक्षित गरी विशेष सहुलियत प्याकेज पनि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महामारीका बेलामा अति प्रभावित ऋणी ग्राहकको ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सङ्घका अध्यक्ष जगत पोखरेलले लघुवित्त सेवालाई कोरोना प्रभावित अत्यावश्यक सेवामा समावेश गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । सरकारबाट लक्षित समूहका लागि उपलब्ध गराउने राहत प्याकेजहरु लघुवित्त बैंकहरुमार्फत उपलब्ध गराउनु प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ थियो । ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सेवा दिंदै आइरहेका लघुवित्त बैंकहरु देशका सवै जिल्लामा रहेको र ती बैंकहरुमार्फत सेवा प्रवाह गर्दा आमनागरिकलाई पनि सजिलो हुने अध्यक्ष पोखरेलले दावी गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा माइक्रोफाइनान्स बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष विकास लम्सालले राहतका कार्यक्रमहरुलाई नै अहिले जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सो अवसरमा लघुवित्त सञ्चालकहरुको सुझाव र आग्रहलाई सकारात्मक रुपमा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर डा नीलम ढुङ्गाना, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले बताउनु भएको थियो ।

उहाँहरुले ग्रामीण अर्थतन्त्र र न्यून आय भएका महिलाका लागि लघुवित्त बैंकहरुले ठूलो सहयोग गरिरहेकाले त्यसलाई सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन गराउने कार्यक्रमका लागि आफूहरुले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।

देशभरका झण्डै ६० लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु गरी झण्डै ३०० जनाको सहभागितामा भएको कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिका लागि सङ्घको तर्फबाट दिने सुझावहरुको सङ्कलन गरिएको सङ्घका महासचिव बाबुराम विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर सङ्घले चाँडै नै मौद्रिक नीतिका लागि सुझावपत्र तयार पारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिखितरुपमै बुझाउने तयारी समेत गरेको सङ्घका सचिव अनन्त श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यसका लागि विज्ञहरुको टोलीसमेत बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।