सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताबारे परेको मुद्दामा गरेको आदेशको पूर्ण पाठ २०७९ फागुन २३ गते सार्वजनिक गर्‍यो।

योसँगै ‘नागरिक’ राष्ट्रिय दैनिक र विभिन्न अनलाइनहरुले ‘रवि लामिछानेले नेपालको कानुनी प्रक्रिया मिचेर पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार बनेकाले धरौटीसमेत फिर्ता दिन आदेश गरेको’ दावीसहितका समाचार लेखेका छन्। तर हाम्रो तथ्य जाँचमा यो दावी भ्रामक देखिएको छ। अदालतले रवि लामिछानेको नभई रिट निवेदकहरुको धरौटी फिर्ता गर्न आदेश दिएको देखिन्छ।

यस्तो छ ‘नागरिक’को समाचार
‘नागरिक’ राष्ट्रिय दैनिकले २०७९ फागुन २४ गतेको अङ्कमा पहिलो पेजमा मुख्य समाचारका रुपमा यस्तो समाचार प्रकाशन गरेको थियो- समाचारको लिडलाइन र हाइलाइटमा यस्तो लेखिएको छ- सर्वोच्चले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपालको कानुनी प्रक्रिया मिचेर पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार बनेकाले धरौटीसमेत फिर्ता दिन आदेश गर्दै तत्कालीन समयमा उनी नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको हो।

फेसबुकमा यसरी भयो भाइरल
‘नागरिक’ दैनिकमा प्रकाशित यही समाचारलाई उद्‍धृत गर्दै विभिन्न अनलाइन मिडियाले पनि योबारे समाचार लेखेका छन्। ओएसनेपाल डट कममा प्रकाशित समाचारको शीर्षक छ-रविको धरौटी फिर्ता गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले भन्यो- ‘शासकीय हैसियत पाउन नेपाली नागरिक हुनैपर्छ’।

क्राउडट्याङ्गलमा हेर्दा ओएसनेपालको त्यो समाचार २३ पटक फेसबुकका विभिन्न पेज र ग्रुपमा पोस्ट भएको छ जसको कूल फलोअर संख्या एक करोडभन्दा बढी छ। कूल ३७९३ इन्टर्‍याक्सन भएको यो लिङ्क २६ पटक सेयर भएको छ जसले यो समाचार भाइरल भएको देखाउँछ।

त्यसैगरी न्युज२४ टेलिभिजनको आधिकारिक वेबसाइट न्युज२४नेपाल डट टिभीमा पनि ‘रविको धरौटी फिर्ता गर्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले भन्यो- ‘शासकीय हैसियत पाउन नेपाली नागरिक हुनैपर्छ’ शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। सो समाचारमा पनि लेखिएको छ- ‘सर्वोच्चले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपालको कानुनी प्रक्रिया मिचेर पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार बनेकाले धरौटीसमेत फिर्ता दिन आदेश गर्दै तत्कालीन समयमा उनी नेपाली नागरिक नभएको ठहर गरेको हो।’

त्यसैगरी नागरिकपत्र नामको अनलाइनले पनि रवि लामिछानेको धरौटी फिर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश शीर्षकको समाचार राखेको छ।

के हो तथ्य ?
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको धरौटी फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो कि होइन पत्ता लगाउन हामीले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइट हेर्‍यौँ। वेबसाइटमा ‘आदेश’ शीर्षकको ट्याबमा अधिवक्ता रविराज बसौलासमेत विरुद्ध राष्‍ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बसुन्धरा काठमाडौं, राष्‍ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चितवन जिल्ला क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य रवि लामिछानेसमेत मुद्दा नं. ०७९-Wc-००३५ को मिति २०७९-१०-१३ मा भएको आदेश। (अधिवक्ता रविराज बसौलासमेत विरुद्ध रवि लामिछाने भएको मुद्दाको पूर्णपाठ) लेखिएको लिङ्क हामीले भेट्यौँ।

उक्त लिङ्कमा क्लिक गर्दा हामीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दिएको ३३ पेजको आदेश भेट्यौँ। उक्त आदेश हामीले पूरै पढ्यौँ। आदेशमा धरौटीसम्बन्धमा उल्लेख भएको त छ तर तपसिल खण्डमा मात्रै।

उक्त आदेशमा ‘निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने ठहरेकोले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १५ (३) बमोजिम निवेदकहरुले राखेको धरौटी रकम फिर्ता पाउने हुँदा सबै निवेदकहरुको जम्मा रु. १०,०००।- (दश हजार) सम्बंन्धित निवेदकहरुलाई फिर्ता दिनू भनी यस अदालतको लेखा शाखामा जानकारी दिनू।’

नियमावलीको नियम १५ मा यस्तो व्यवस्था रहेको छ-

यो नियम अनुसार संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिँदा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ जुन रकम निवेदन खारेज भएमा सदरस्याहा (फिर्ता हुने छैन) तर माग बमोजिम आदेश जारी भएमा निवेदकलाई फिर्ता दिइन्छ। यो आदेशमा पनि यही नियम अनुसार दुई जना निवेदकको धरौटी रकम फिर्ता गर्न आदेश भएको हो।

आदेशको पहिलो पेजमा निवेदकहरुको नाम पनि उल्लेख छ-

यो रिटमा निवेदकहरु अधिवक्ता रविराज बसौला र नानीबाबु खत्री रहेको सर्वोच्चको आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ। रवि लामिछाने यो रिटमा प्रत्यर्थी (विपक्षी, प्रतिवादी वा मुद्दाको अर्को पक्ष) हुन्। प्रत्यर्थी अर्थात् रवि लामिछानेको नभई सर्वोच्चले निवेदक अर्थात् रविराज बसौलाको धरौटी फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो। तसर्थ समाचारमा लेखिएको विषय भ्रामक छ।

तथ्य जाँच
दावी : सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले नेपालको कानुनी प्रक्रिया मिचेर पुरानै नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार बनेकाले धरौटीसमेत फिर्ता दिन आदेश गरेको छ।

दावीकर्ता : नागरिक राष्ट्रिय दैनिक

तथ्य जाँच : भ्रामक सूचना। अदालतले रवि लामिछानेको धरौटी फिर्ता गर्ने आदेश दिएको छैन। रिट जारी भएकोले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १५ (३) बमोजिम रिट निवेदक दुई जनाको धरौटी फिर्ता गर्ने आदेश दिएको हो।

नेपाल तथ्यजाँचको सहयोगमा।