LEC 289 1 HIDCLP 165 -3 RMF1 9.22 -0.14 GWFD83 1222 2 SMFBS 1569 44 JOSHI 328 0.1 GLH 272 2 MANDU 1041 6 ALBSL 1065 19 USHEC 504 26.9 NADEP 1109.7 -1.3 SHL 535 -6 MMF1 8.85 0 SANIMA 336 -2.9 PMHPL 278 -2 MKHL 540 -18 USHL 634 12 SADBL 444 4 NICAD85/86 1069 -11 NBLD85 990 -17 SLBBL 1049 28 KSBBL 506 -2 PRVU 245 -1.7 CIT 2359 -31 RADHI 436 -6.5 RIDI 246.1 -8.9 SHPC 553 -3 MEN 665 -8 MLBBL 1527 50.2 SMB 1913 122 USLB 1668 108 MKJC 490 -10 API 335.5 -3.4 NLICL 639 -1 MSHL 914 -32.9 NBLD87 1016 1 KRBL 702.4 -17.6 SBID89 1050 22.5 SAHAS 585 -6.1 KMCDB 1101.1 15.5
×
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पक्राउ पर्न सक्ने , सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेस !



सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई पक्राउ गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने आदेश माग गर्दै पेस भएका दुई रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले ०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो कुरा सत्य नभएको बताएका थिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार मारिएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै उनले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए।

उक्त भाषणलाई आधार बनाएर उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गरिएको रिट सर्वोच्चले प्रशासनले गएको कात्तिकमा दरपीठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको थियो।

रामेछापका कल्याण बुढाथोकी र अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले आफ्ना रिट दरपीठ भएपछि त्यसविरूद्ध निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा र हरि फुयाँलको इजलासले शुक्रबार उक्त दरपीठ बदर गरिदिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले चुनावअघि प्रशासनले आरण र बुढाथोकीले दिएका रिटमा प्रशासनबाट भएको दरपीठ बदर गरी दर्ता गर्न आदेश भएको जानकारी दिए।

निवेदकहरूले आफूहरू द्वन्द्व पीडित भएको र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत प्रचण्डविरूद्ध उजुरी दिएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।

‘५ हजार व्यक्ति मारेको भन्दै नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका दाहाल लगायतलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन तथा द्वन्द्वकै नाउँमा निवेदकहरूलाई पीडित बनाउने कार्यका लागि जवाफदेही पनि निजलाई नै बनाई राहत, क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नू, गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ उनीहरूले पेस गरेको रिटमा उल्लेख थियो, ‘निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रकिया अघि बढाउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।’

अदालत प्रशासनले भने द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन र निरूपण हुने नै भएकाले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो।

प्रचण्डले तीन वर्षअघिको कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘धेरै साथीहरूले मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्नुहुन्छ। म तथ्यांक मात्रै सच्याउन चाहन्छु। साथीहरू यो सत्य होइन। यो सत्य होइन . . .। सत्य के हो मलाई भन्न दिनुहोस्। सत्य के हो भने हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन्। हिजोका राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, अनि राज्यले मारेकाको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने यो न्याय हुँदैन।’ सेतोपाटि बाट 

 

प्रतिक्रिया
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Most Voted
Newest Oldest
इनलाइन प्रतिक्रियाहरू
सबै टिप्पणीहरू हेर्नुहोस्


ताजा समाचार

लोकप्रिय
सिफारिस