नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने संकेत गरेका छन्।

यी दलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउने तयारी गरेका हुन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफूहरूलाई सहभागी गराउन नखोजिएको र माग पूरा गर्नेतर्फ पनि पहल नभएको भन्दै यी तीन दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको स्रोतले बतायो। मुख्यमन्त्री गिरीले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन्।

प्रदेशसभामा तीन सांसद भएको जसपाले पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। तर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी मुख्यमन्त्रीले गरे पनि यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नगराइएको जसपाको भनाइ छ। ‘हामी पनि सरकार समर्थित दल हौें तर हामीसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर कुनै छलफल गरिएको छैन,’ जसपा लुुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने, ‘हामीलाई मन्त्रालय भागबन्डामा नपारिएको हामीले बुझेका छौं, अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्नुको विकल्प हामीले देखेका छैनौं।’ जसपा लुम्बिनीले सरकारमा एउटा मन्त्रालय मागेको छ। तर जसपालाई सरकारमा सहभागी नगराउने तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको जानकारी आफूले पाएको यादवले बताए।

यसैगरी लोसपाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थनबाट पछि हट्ने संकेत देखिएको छ। लोसपाले पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयसहित आफूलाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। तर मन्त्रिपरिषद् बिस्तारको तयारी भइरहँदा आफूहरूसँग मुख्यमन्त्रीले परामर्श नगरेको लोसपाको भनाइ छ। ‘हामीले एउटा विकासे मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने भनेका थियौं,’ लोसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेले भने, ‘तर हामीसँग मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा कुनै पनि छलफल गरिएको छैन्, एकतर्फी ढंगबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरिएको छ, हामीलाई छुटाइयो भने सरकारलाई दिएको समर्थनबाट ब्याक हुन्छौं।’ उनले आइतबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेको जानकारी अखबारबाट पाएको तर यसबारे मुख्यमन्त्रीले केही नभनेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे हामीसँग छलफल गरिएन, यसको मतलब हाम्रो आवश्यकता बोध भएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो आवश्यकता बोध नहुने सरकारलाई हामीले समर्थन गरेर बसिरहनुको अर्थ पनि त भएन।’ प्रदेशसभामा यो दलका तीन सांसद छन्।

यसैगरी ससर्त सरकारलाई समर्थन दिएको नाउपा पनि माग पूरा नभएपछि रुष्ट छ। उसले रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने सर्तसहित संघीय र प्रदेश सरकारलाई समर्थन दिएको हो। तर चौधरीको रिहाइका लागि कुनै पहल नभएपछि नाउपाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको बुझिएको छ। एमाले नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार बनाउन समर्थन गरेको नाउपाले एक महिनापछि मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएन।

यसैकारण एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले नेतृत्व गरेको सरकार विश्वासको मत पाउन नसकी ढल्यो। अव नाउपा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको छ। ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व फेरबदलको विषयमा हाम्रो भूमिका निर्णायक रह्यो,’ नाउपा लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता धर्मराज चौधरीले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि अब हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षकै रूपमा रहने भयो।’ नाउपाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरे पनि गतिविधि भने विपक्षी दलको जस्तै गर्दै आएको छ। नाउपाले प्रदेशसभाको उपसभामुखका लागि सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध आफ्नो उम्मेदवार अघि सारेको थियो। तर रेशम चौधरीको रिहाइका लागि पहल गर्ने आश्वासन पाएपछि उसले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको थियो। तर आश्वासन कार्यान्वयन नहुने देखेपछि उसले यही माघ २५ गते भएको राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचनमा पुनः सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध आफ्नै उम्मेदवार खडा गर्‍यो। ‘हामीले यो प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनविरुद्ध उम्मेदवारी दियौं,’ संसदीय दलका नेता धर्मराज चौधरीले भने, ‘यसर्थ पनि हामी सरकारबाट टाढा छौँ भन्ने हो।’ लुम्बिनी प्रदेशसभामा नाउपाका चार सांसद छन्।

साना यी तीन दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले गठबन्धनमा माओवादी, राप्रपा र जनमत पार्टी मात्र रहनेछन्। एमाले, माओवादी, रापप्रा, जनमतले मन्त्रालय भागबन्डा गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णयमा पुगेको स्रोतले बताएको छ। नागरिक दैनिकबाट