राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पुनः नागरिकता लिए पनि तीन महिनासम्म कुनै पनि नियुक्ति मनोनयन, निर्वाचित हुन संविधानले वञ्चित गरेको छ।

गत आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनले गृह मन्त्रालय आफैले पाउनुपर्ने माग गर्दे बालुवाटार–बालकोट धाइरहेका छन्। तर संविधान अनुसार उनलाई कुनै पनि नियुक्ति दिन नमिल्ने देखिएको छ।

अधिवक्ता राधिका खतिवडाका अनुसार लामिछानेलाई संविधान अनुसार तीन महिनासम्म कुनै पनि नियुक्ति दिन नमिल्ने देखिएको छ। यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन। तर त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन’, संविधानको धारा २९१ मा उल्लेख छ।

‘संविधानको धारा २९१ मा उल्लेख भए अनुसार उहाँलाईअहिले कुनै पनि नियुक्ति दिन मिल्ने देखिदैन, संविधान अनुसार सबै ऐन नियम बनेका हुन्छन् सबैले पालाना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कसैलाई सम्झाइरहनु पर्देन’, अधिवक्ता खतिवडाले भनिन। उनका अनुसार नागरिकताको हकमा अझ कडा हुनेछ। लामिछानेले आफू अभिमन्यू नहुने भन्दै आज सम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्। उनले गृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीमा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। नागरिकता पुनःप्राप्तिपछि पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पटकपटक भेटेर आफुलाई गृह मन्त्रालय फर्किन दबाब दिइरहेका छन्। गैरसांसदका रुपमा मन्त्री बन्न चाहेका उनलाई प्रधानमन्त्री दाहालले रोकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नभएसम्म पदमा फर्काउन नमिल्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रोकेर राखेका हुन्।

सत्ता गठबन्धनदलहरु नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुझावअनुसार रास्वपाले सत्ता साझेदारीको निर्णयलाई ‘पर्ख र हेर’मा राखेको छ। बिहीवार रास्वपाको बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले रवि लामिछानेलाई फोन गरेर आवेशमा निर्णय नलिन आग्रह गरेका थिए।

नागरिक दैनिक बाट