स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड कम्पनी स्पेसएक्सले नेपालमा पनि स्टारलिङ्क इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

उत्तरीअमेरिका र अधिकांश युरोपेली देशहरू यसको स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड उच्च-स्पीड इन्टरनेट सेवा दिदै आएको यो कम्पनीले २०२३ देखि नेपालमा इन्टरनेट सेवा सुरु हुने भनेर आफ्नो वेवसाइटमा उल्लेख गरेको छ। स्पेसएक्सले आफ्नो वेबसाइटमा नेपालमा पनि २०२३ भित्रै सेवा विस्तार गर्ने योजना ल्याएपनि औपचारिक रुपमा नियामकसँग अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको छैन ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यसबारे आधिकारिक प्रस्ताव नआइसकेको बताए । स्टारलिङ्कले इन्टरनेटकोलागि बुकिङ्ग पनि खुल्ला गरि सकेको छ त्यसको लागि हामीले ९९ डलर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालमा सेवा सुरु भएपछि अर्डरको आधारमा इन्टरनेट दिने स्टारलिङ्कले बताएको छ।

‘नेपाली कम्पनीको विदेशी लगानीमा कम्तीमा २० प्रतिशत सेयर हुनुपर्छ । सायद यही कारणले पनि लाइसेन्सका लागि वार्ता जारी नगरेको हुनसक्छ,’ अधिकारिले भने । एलोन मस्क विदेशी कम्पनीहरूमा शतप्रतिशत हिस्सेदारी माग्ने गरी चिनिन्छन्। उदाहरणका लागि, टेस्लाले चीनमा पूर्ण हिस्सेदारी राख्छ। टेस्लाले चीनमा टेस्ला चाइना प्रोजेक्टको लागि छुट पाएको छ। अमेरिकी अर्बपति विदेशी उद्यमहरूमा पूर्ण नियन्त्रणमा विश्वास गर्छन्।

प्रश्न रहन्छ, के नेपाली अधिकारीहरूले स्टारलिङ्कलाई छुट दिनका लागि नियमहरू परिमार्जन गर्न सक्नेछन् वा, मस्कले नेपाली कम्पनीसँग ८०-२० प्रतिशत साझेदारीका लागि कानुनलाई स्वीकार गर्नेछन्?

नेपाल पहाडी मुलुक भएकाले देशभरका पहाड तथा बस्तीका घर–घरमा इन्टरनेट सेवा जडान गर्न गाह्रो र असम्भव छ । नेपालको माथिल्लो भागमा अझै पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको माध्यमबाट विरलै पहुँच छ। त्यहाँ बस्ने मानिसहरूसँग थोरै विकल्प छ। त्यसैले स्याटेलाइट इन्टरनेट नेपालका लागि उपयुक्त र सम्भाव्य छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रतिवेदन अनुसार एभरेष्ट लिंकले कासिफिक स्याटेलाइट कन्स्टेलेसनसँग साझेदारी गरेको छ र सेप्टेम्बरको मध्यसम्ममा ४०३ प्रयोगकर्ता छन्। कम्पनीले भदौमा नेपाली बजारमा प्रवेश गरेको थियो । एभरेष्ट लिङ्कले माथिल्लो खुम्बु क्षेत्रहरूमा आफ्नो सेवाहरू प्रदान गर्दछ र साथै सगरमाथा आधार शिविर पनि समावेश गर्दछ। यसले सेवा व्यवहार्य छ भनेर देखाउँछ।

स्टारलिङ्कले भारतमा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाई स्याटेलाइट लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुसार नेपालमा यस्ता कम्पनीहरूले सामान्यतया इ-मेल वा VSAT वा ग्रामीण ISP लाइसेन्सको साथ इन्टरनेटको लागि आवेदन दिन्छन्।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण  दूरसञ्चार नियामक निकाय हो। यसलाई नेपालमा विस्तार गर्न चाहने कुनै पनि नेटवर्किङ भेन्चरलाई इजाजतपत्र जारी गर्ने अधिकार छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार GPS उपकरण सेवा प्रदायकहरूले यस इजाजतपत्रको लागि आवेदन दिन्छन्। नेपालमा हाल 2,986 GMPCS ग्राहकहरू छन्।