नेपाल सरकारले न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीहरूको नयाँ तलबमान निर्धारण गरेको छ, जससँगै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको मासिक तलब १ लाख १२ हजार ५ सय २२ रुपैयाँ पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी यो नयाँ पारिश्रमिक संरचना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको तलबमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। यसैगरी, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मासिक तलब ९३ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ पुगेको छ। यो वृद्धिले न्यायपालिकाको उच्च पदस्थहरूको पारिश्रमिकलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ।

यसैबीच, न्यायिक निकायका अन्य पदहरूको तलबमानमा पनि सुधार भएको छ। उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक तलब ९० हजार ६ सय ४० रुपैयाँ र उच्च अदालतका न्यायाधीशको तलब ८४ हजार ५ सय ९० रुपैयाँ कायम गरिएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको तलब ७७ हजार १ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ।

त्यसैगरी, महान्यायाधिवक्ताको मासिक तलब पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरह ९३ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ पुगेको छ। न्याय परिषद्का सदस्यहरूको तलब पनि सोही हाराहारीमा निर्धारण गरिएको छ।

संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको पारिश्रमिक ९३ हजार ५ सय ४७ रुपैयाँ पुगेको छ भने पदाधिकारीहरूको तलब ८५ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। सङ्घीय संसद्का पदाधिकारीहरूको तलबमा पनि वृद्धि भएको छ। संसद्का महासचिवले ८४ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ र सचिवले ७९ हजार २ सय ९० रुपैयाँ मासिक तलब पाउनेछन्। यो तलब वृद्धिले विभिन्न निकायका उच्च पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।