शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालले  चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कारण पूँजीबजार प्रभावित बनेको आरोप लगाएको छ ।

देशको जनसंख्याको ४० प्रतिशत सहभागीता रहेको पूँजीबजारलाई प्रभावित पार्ने खालको नीति ल्याईएकाले उक्त नीति तत्काल फिर्ता लिन संघले माग गरेको छ । बुधवार संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै करीब ४५ लाख लगानीकर्ताहरुको सम्पत्ति असुरक्षित हुने गरी पछिल्लो मौद्रिक नीति भएको मार्जिन कर्जा सीमा र सिडी रेसियोको विषय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक भए लगतै यी व्यवस्थाले पूँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले तुरुन्त सच्याउन लगानीकर्ता संघहरुले अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण समेत गराएको स्मरण गराएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आफूहरुसँगको भेटमा मार्जिन कर्जाको  रू. १२ करोडको सीमा २ वर्ष भित्र समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सिडी रेसियोको सम्बन्धमा अन्य सरोकारवाला पक्ष सँगको सर–सल्लाहमा पुनरावलोकन गर्न सकिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको समेत संघले जानकारी दिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिको पछिल्लो व्यवस्थाका कारण बजारमा नकारात्मक प्रभाव परेमा तत्काल त्यस बुदाँलाई सच्याउन सधै तयार छु भनेको प्रमाण आफूहरुले सुरक्षित राखेको बताउँदै आफ्नो प्रतिवद्धता प्रति अर्थमन्त्री जिम्मेवार नभएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।

माग र आपूर्ती, कम्पनीको वासलातको आधार, कम्पनीको भविष्यको व्यापारीक योजना र देशको आर्थिक अवस्थाको आधारमा शेयर बजार चल्नुपर्छ र यस क्षेत्रलाई स्वतन्त्र छाड्न पर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई संघले आत्मसाथ गरेको छ ।

तर उक्त सिद्धान्त विपरित छोटो समयमा नियामक निकायहरुको अदूरदर्शी निर्णयको शिकार पूँजीबजार बन्दै आएको टिप्पणी संघले गरेको छ । साना लगानीकर्ताको संरक्षण गर्ने नाममा पछिल्ला दिनहरुमा नियामक निकायहरुद्वारा चालिएका कदमहरुले कस्को पक्षपोषण गर्न खोजिएकोे हो ? भन्ने प्रश्न पनि संघको छ ।

एचआईडिसिएलको संस्थापक शेयरको बोलकवोल १ करोड कित्ताभन्दा कममा भाग लिन नपाउनु, १० कित्ता दामासाहीले पाई रहेको प्राथमिक शेयरको प्रावधान हटाउन प्रयास गर्नु, बुक विल्डिङ पद्धतीद्वारा घटीमा ५० कित्ताको प्राबधान राखिनु, पूँजीबजारको दायरालाई फराकिलो पारि देशको भुपरिवेष्ठित क्षेत्रमा पुर्‍याउने प्रयास नगर्नु जस्ता कार्य  साना लगानीकर्ताको हितमा नरहेको ठहर संघको छ । यो  समाचार आर्थिक अभियानमा रहेको छ।