नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो समय देशको प्रशासनिक, आर्थिक र कानुनी संरचनामा दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी विभिन्न १५ वटा बैठकहरूबाट महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। सरकारले वि.सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने साहसिक निर्णय गरेको छ। यसका साथै, संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान, नयाँ कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृति, र विभिन्न संवैधानिक तथा कानुनी सुधारका लागि अध्यादेश जारी गर्ने सिफारिस जस्ता विषयहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन्।

सरकारले सुशासन कायम गर्न २०६२ देखि हालसम्मका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति जाँचबुझका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। यो आयोगले प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्नेछ। यस्तै, सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी मोहनरमण भट्टराईको प्रतिवेदन, २०७६ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत भएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा सरकारले ठूला अनुदान र ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ:

• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपणका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्रान्क (CHF) अनुदान स्वीकार गरिएको छ।
• वातावरण मैत्री प्रविधि प्रवर्द्धनका लागि विश्व बैंकबाट ५२ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५ मिलियन डलर अनुदान प्राप्त गर्ने निर्णय भएको छ।
• एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ११५ मिलियन अमेरिकी डलरको खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि वार्ता टोली गठन गरिएको छ।
• माछा संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट प्राप्त हुने करिब १२.७२ लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।

प्रशासनिक संयन्त्रलाई गतिशील बनाउन विभिन्न नियुक्ति र सरुवाहरू गरिएका छन्:

• सशस्त्र प्रहरी बलको महानिरीक्षक पदमा नारायणदत्त पौडेललाई बढुवा गरिएको छ।
• नेपाल रेल्वे कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक पदमा परिवेश पराजुलीलाई नियुक्त गरिएको छ।
• नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा सिफारिस समितिहरू गठन गरिएको छ।
• समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्यलाई नियुक्त गरिएको छ।
• प्रधानमन्त्रीको अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा प्रा. डा. जगदिश प्रसाद अग्रवाल नियुक्त भएका छन्।
• निजामती सेवाका २५ जना सहसचिवहरूको एकमुष्ट सरुवा गरिएको छ।

सरकारले संसद् नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक कार्यका लागि सातवटा अध्यादेशहरू जारी गर्न सिफारिस गरेको छ। यसमा सहकारी ऐन, संवैधानिक परिषद् ऐन, र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरू रहेका छन्। साथै, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भए पनि सरकारले पुनः यथावत रूपमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

पूर्वाधार र वातावरण संरक्षण

• देशभर निर्माणाधीन १६२ वटा राष्ट्रिय राजमार्गका पुल र ३०३ वटा स्थानीय पुलहरूको भुक्तानीका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
• दर्जनौं जलविद्युत आयोजनाहरू (जस्तै: माथिल्लो मिदिम, बकान खोला, माथिल्लो खुदी, लाप्चे-तामाकोशी) लाई वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
• कृषि सामग्री कम्पनीलाई भारतसँग ‘जी टु जी’ माध्यमबाट ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल (यूरिया र डिएपी) खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइएको छ।

इजरायलमा मारिएका विपिन जोशीको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको छ। कुटनीतिक क्षेत्रमा हङकङका महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई फिर्ता बोलाइएको छ भने १५ जना अनररी कन्सल जनरलहरूलाई पदमुक्त गरिएको छ।

मुख्य निर्णयहरू:

• उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन: २०६२/६३ पछिका पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न आयोग गठन।
• अध्यादेश सिफारिस: सहकारी, संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक खरिद लगायत ७ अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस।
• संसद् अधिवेशन: संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन वैशाख २८ गते आह्वान गर्न सिफारिस।
• मन्त्रालय कार्यविभाजन: नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत।
• मल खरिद: भारतबाट ८० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्न स्वीकृति।
• सहकारी सुधार: समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ताका लागि चक्रीय कोष स्थापना गर्ने कार्यविधि स्वीकृत।

यस अवधिमा मन्त्रिपरिषद्को सबैभन्दा साहसिक र महत्त्वपूर्ण निर्णय “वि. सं. २०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन” गर्नु हो। यसले देशमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा नयाँ मानक स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नागरिकलाई असर गर्ने निर्णयहरू:

• सहकारी बचतकर्तालाई राहत: चक्रीय कोष स्थापनाले सहकारीमा पैसा डुबेका नागरिकहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउने सम्भावना बढेको छ।
• कृषकलाई राहत: समयमै रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढेकाले खेतीको समयमा मलको अभाव कम हुनेछ।
• पूर्वाधार विकास: निर्माणाधीन सयौं पुलहरूको भुक्तानी सुनिश्चित हुनाले रोकिएका विकास निर्माणका कामहरूले गति लिनेछन्।
• वातावरण र स्वास्थ्य: विद्युतीय बोइलर प्रवद्र्धन र वायु गुणस्तर मापन क्षमता वृद्धिले नागरिकको स्वास्थ्य र वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णय हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस्