ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा अघि बढाएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा जवाफ दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मन्त्रालयलाई १ खर्ब १४ अर्ब २ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । जसमध्ये ऊर्जातर्फ ७० अर्ब १२ करोड ४६ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ४३ अर्ब ९० करोड ३६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी वर्ष ६७० मेगावाट जलविद्युत् र ३७० मेगावाट सौर्य ऊर्जा गरी कुल १ हजार ४० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिनेछ। यससँगै देशको कुल जडित क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्नेछ ।

सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको पनि उनले बताए। साथै, १२ वटा रणनीतिक प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने, ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको जानकारी दिए ।

सिँचाइतर्फ आगामी वर्ष थप १५ हजार ७७६ हेक्टर क्षेत्रमा सुविधा विस्तार गरी कुल सिञ्चित क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी नदी नियन्त्रण र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।