नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मकवानपुरको कुलेखानीस्थित इन्द्रसरोवर जलाशयमा पम्प स्टोरेज प्रविधिमा आधारित जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ। यो आयोजना सफल भएमा हिउँदको सुख्खा याममा भारतबाट हुँदै आएको ऊर्जा आयातमा उल्लेख्य कटौती हुने प्राधिकरणको विश्वास छ।

निकट भविष्यमा सञ्चालनमा आउने यस १ सय मेगावाट क्षमताको ‘कुलेखानी सिस्नेरी पम्प जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना’ नेपालकै पहिलो पम्प स्टोरेज प्रकृतिको जलविद्युत् परियोजना हुनेछ। यस प्रविधिमा, ऊर्जाको माग बढी भएको समयमा जलाशयमा संचित पानीलाई कुलेखानी खोलामा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ र त्यसपछि निस्किएको पानीलाई तल्लो जलाशयमा संचय गरिनेछ। पुनः ऊर्जाको माग कम भएको समयमा, सोही पानीलाई पम्प गरेर पुनः इन्द्रसरोवरमा फर्काइनेछ। यो प्रक्रियाले जलाशयको पानीको तहलाई माथि-तल पार्दै थप विद्युत् उत्पादन गर्नेछ।

आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी, सरोकारवाला निकाय र वडाका बासिन्दासँग छलफल तथा रायसुझाव संकलन गरिरहेको छ। इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनीका अनुसार, आयोजनाबाट गाउँपालिकाका १, २ र ३ नम्बर वडा प्रभावित हुनेछन्। मानव बस्ती, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षमा पर्ने प्रभावका बारेमा सघन छलफल गरिएको छ।

निर्देशकको रूपमा, यो आयोजनाले विद्यमान इन्द्रसरोवर जलाशयलाई माथिल्लो जलाशयको रूपमा उपयोग गर्नेछ। यसबाहेक, जलाशयको बाँधस्थलबाट करिब ३ किलोमिटर तल, कुलेखानी खोलामा ३६ मिटर अग्लो नयाँ बाँध निर्माण गरी तल्लो जलाशय तयार पारिनेछ, जसको भण्डारण क्षमता १५ लाख ४० हजार घनमिटर रहनेछ। इन्द्रसरोवरको पानीलाई १.९ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत प्रस्तावित विद्युत् गृहमा खसाइनेछ र टेलरेसबाट निस्किएको पानी तल्लो जलाशयमा संचय गरिनेछ।

आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा इन्द्रसरोवरको जलस्तरमा अधिकतम २० मिटर र तल्लो जलाशयको जलस्तरमा अधिकतम २३.५ मिटरको घटबढ हुनेछ। विद्युत् गृहमा प्रति युनिट ५० मेगावाट क्षमताका दुई टर्वाइन जडान गरिनेछ र आयोजनाको कुल लागत १५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ।

हाल, कुलेखानीका तीनवटै आयोजना (पहिलो, दोस्रो र तेस्रो) बाट कुल १०६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। तर, समयक्रमसँगै जलाधार क्षेत्रबाट बगेर आउने ढुङ्गा, माटो र अन्य सामग्रीका कारण जलाशयको पानी संकलन गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ। सुरुको अवस्थामा ८५.३ मिलियन क्युसेक पानी अट्ने क्षमता रहेको जलाशयमा अहिले यो क्षमता घटेर ५९.९९ मिलियन क्युसेकमा झरेको छ। यसका कारण विद्युत् उत्पादनमा ३० प्रतिशतले गिरावट आई वार्षिक ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोर्नु परिरहेको छ। जलाशयको संरक्षण र मर्मतसम्भार तथा ‘डेब्रिज’ व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा यसको पूर्ण क्षमताको उपयोग गरी देशको ऊर्जा सुरक्षामा थप योगदान पुग्ने देखिन्छ।