नेप्सेले कारोबार प्रणालीमार्फत सिर्जित भएका तथ्यांक दिनको लागि एपीआई संचालनमा ल्याएको छ ।

नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गरि विभिन्न एप सफ्टवेयर आदि निर्माण गर्नको लागि एपीआई आवश्यक पर्दछ। लामो समयको पर्खाइ पछि नेप्सेले एपीआई ल्याउदा धेरै खुशी भएका छन भने धेरैले आलोचना पनि गरेका छन्। नेप्सेले एपीआई प्रदान गर्न बनाएको कार्यविधि हेर्दा नेप्सेले केहि सिमित कम्पनीलाई फाइदा पुर्याउनको लागि एपीआई ल्याएको जस्तो देखिन्छ।

अझ मुख्य कुरा त् के भने नेप्सेको एपीआई लिनको लागि कम्पनीको खोलेको ३ बर्ष हुनु पर्ने र न्युनतम ५ करोड चुक्ता पुंजी पर्ने भनिएको छ यसले नेप्सेको नियत स्पस्ट पार्छ। किनभने अहिले तथ्यांक उपलब्ध गराउदै आइरहेका अधिकांस कम्पनीको चुक्ता पुंजी १ करोड भन्दा कम छ भने दर्ता भएको धेरै भएको छैन भने कुनै दर्ता प्रक्रियामा छन्। यसले गर्दा नेप्से सम्बन्धि सफ्टवेयर , सिस्टम वा एप बनाउन ३ बर्ष अघिनै कम्पनी खोलेर बिना कुनै काम ८ जाना कार्मचारीलाई तलब दिएर राख्नु पर्ने हुन्छ जुन व्यावहारिक हुदैन।

हाल नेपालमा केहि सिमित कम्पनी मात्रै नेप्सेको एपीआई  लिनको लागि योग्य हुन्छन भने नयाँ कम्पनीले एपीआई लिन पाउने छैनन् जसले गर्दा त्यी कम्पनीहरुले मात्र लाभ लिइरहने र नयाँ कम्पनीले नेप्से सम्बन्धि सिस्टम बनाउन नपाउने हुदा ति कम्पनीहरुको एकलौटी राज हुने छ। लगानीकर्तालाई निशुल्क डाटा उपलब्ध गराउने ९० प्रतिसत एप र वेवसाइटहरु बन्द हुने छन् भने नयाँ कम्पनि प्रतिस्पर्धामा आउन नपाउदा पुराना कम्पनीले लगानीकर्तासंग मनलाग्दी शुल्क लिन पाउने छन्।

त्यस्तै संचार माध्यमले नेप्से यति बढ्यो भनेर देखाउन पनि मासिक ४० हजार शुल्क देखाउनुपर्ने बध्याता रहेको छ भने सुरुमै २ लाख बुझाउनु पर्न भएको छ। नेप्सेको यो नीतिको कारण निशुल्क एप र साइट प्रयोग गर्दै आएका लगानीकर्ताले पनि शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।

संचार माध्यमले तिर्नु पर्ने शुल्क

नेप्सेको यो कार्यविधि व्यावहारिक देखिदैन। यो सरासर केहि सिमित कम्पनीलाइ पोस्न बनाएको जस्तो देखिन्छ। हामी शुल्क तिर्छु हामीलाई एपीआई दिनुहोस भन्दा जति सुकै पुरानो कम्पनीले पनि लिन पाउनुपर्ने हो तर यसमा रहेको चुक्ता पुंजी र संचालन अवधिले जुन सुकै नयाँ र सानो कम्पनीलाई मार पर्ने हुन्छ र निशुल्क सेवा लिदै आएका लगानीकर्ताले पनि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसकारण नेप्सेले यो कार्यविधिमा परिवर्तन गरि चुक्ता पुंजी र संचालन अवधिको सिमा संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने निशुल्क डाटा प्रधान गर्ने संचार माध्यमलाई कम मुल्यमा एपीआई दिदा लगानीकर्तालाइ पनि सहज हुने देखिन्छ।