काठमाडौं, २६ जेठ । सरकारी स्वामित्वका औद्योगिक क्षेत्रभित्रका जग्गा, भवन तथा अन्य पूर्वाधार प्रयोग गर्दै आएका तर लामो समयदेखि भाडा र सेवा शुल्क नतिर्ने उद्योगहरूमाथि सरकारले कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले सात दिनभित्र बक्यौता रकम नबुझाए कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही सुरु गरिने चेतावनी दिएकी छन्।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका केही ठूला उद्योग तथा संस्थाले वर्षौंदेखि राज्यलाई तिर्नुपर्ने रकम बाँकी राखेका छन्। यसका कारण सरकारी राजस्व संकलन प्रभावित हुनुका साथै औद्योगिक क्षेत्रभित्र पूर्वाधार विस्तार, मर्मतसम्भार र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको जनाइएको छ।

बक्यौता रहेका संस्थामध्ये गुराँस इन्जिनियर्स, कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेज, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक, बोटलर्स नेपाल (कोकाकोला), बालाजु अटो वक्र्स, नेपाल ग्यास उद्योगलगायत रहेका छन्।

मन्त्री यादवले राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गरेर लाभ लिने तर दायित्व पूरा नगर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताउँदै तोकिएको अवधिभित्र रकम नतिर्ने उद्योगविरुद्ध सेवा कटौती, परिसर सिलबन्दी तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पारेकी छन्।

सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै बक्यौता असुली अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने जनाएको छ। व्यवसायिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने कडाइसँगै संवाद र चरणबद्ध भुक्तानीको विकल्प पनि खुला राख्न सुझाव दिएका छन्।