अव बिहे गर्नको लागि वडाको सिफारिस चाहिने भएको छ।

बारबर्दिया नगरपालिकाको वडा नं २ ले विवाह गर्नु अघि वडाको सिफारिस लिनु पर्ने भन्दै सुचना जारि गरेको हो। देशभरमा बाल विवाह बढ्दै गएको कारण बाल विवाह रोक्नको लागि उक्त कदम चालेको वडा कार्यालयले जनाएको छ।

अब उक्त वडाबासिले विवाह गर्नु पुर्ब वडाको सिफारिस लिनु पर्ने छ। नेपाली समाजमा छोरीको शिक्षामा लगानी गर्न नखोज्नुको पछाडि धार्मिक तथा सामाजिक कारणहरू रहेका छन् । पुण्य कमाउने उद्देश्यले धर्मभिरु र अन्धविश्वासीहरूले छोरीचेलीको विवाह छिटो गरिदिन्छन् ।

त्यसैगरी तराई समाजमा छोरीको लागि पर्याप्त दाइजो दिनुपर्ने ‘वाध्यता’ भएकोले पनि किशोरी उमेरमा नै विवाह गरिदिन पुग्छन् । छोरी जति नै पढे पनि दाइजो पर्याप्त मात्रामा दिनुपर्छ । दाइजो नदिएमा उक्त छोरीले हिंसा, शोषण, यातना भोग्नु परेकै छ । विभिन्न यातना र हिंसाबाट मुक्त हुन अभिभावक पनि शिक्षामाभन्दा दाइजोलाई नै प्राथमिकता दिने गर्दछन् ।

सन् १८५४ (वि. सं. १९१०) को मुलुकी ऐनमा पनि विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष तोकिएको थियो । उक्त ऐनको विहावारीको महलमा रहेको धारा तत्कालीन समाजको प्रचलन मानिन्छ । सन् १९६३ (वि. सं. २०२०) को मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न स्त्रीको १४ र पुरुषको १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ । वर्तमान समयमा दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । विडम्बना ! नेपालमा अझै ४१ प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ । बाध्यतावश अभिभावकले नै उमेर बढाएर बिहे दर्ता गर्न पुग्छन् । वर्तमान कानुनअनुसार बाल विवाह गराइएमा तीन वर्ष कैद र जरिवानाको नियम बनाइएको छ तर व्यहारमा भने कडाइ गरेको पाइँदैन ।

सामाजिक सुधार ऐन २०३३ मा उल्लेख भएअनुसार विधिव्यवहार समाजमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । सामाजिक सुधार ऐनको दफा ३ को तिलकमा नियन्त्रण, दफा ४ को दुलही पक्षले लिन नहुने, दफा ५ को दाइजोमा नियन्त्रण, दफा ६ को आर्थिक दायित्व बेहोर्ने, दफा ७ को जन्तसम्बन्धी नियन्त्रण, दफा ८ को विवाह भोजमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ । यस किसिमको सुधार ऐन एकातिर रहेको छ भने अर्कोतिर समाजमा दिनप्रतिदिन महंँगीले व्यवहार बढ्दो छ । यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न प्रभावकारी कदम चालिनु आवश्यक छ ।