मन्त्रालयमा भएको विकास निर्माण सहजीकरण कानुनसम्बन्धी छलफलमा मन्त्री शर्माले झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

‘अख्तियार, कानुन तथा अदालतलगायतले ठूला आयोजनाहरू नरोकिउन्’, मन्त्री शर्माले भने, ‘सरल र रुकावटबिना ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ ।’ मन्त्री शर्माले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।

राजनीतिक प्रकृति र राजनीतिक आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए । कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको भन्दै मन्त्री शर्माले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्नेमा बताए ।

मन्त्री शर्माले कानुन निर्माताहरूले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरिकनै कानुन पास गरिदिँदा अहिले समस्या निम्तिएको जिकिर गरे । त्यसैले अब सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने शर्माले बताए ।