एमसीसी पारितकाे विराेधमा साेमबार आह्वान भएकाे बन्दका क्रममा एमालेकाे पार्टी कार्यालय र प्रहरी बिटमा आगजनी भयाे । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा(एकीकृत समाजवादी) काे कार्यालयमा तोडफोड भएपछि वीरेन्द्रनगरमा कर्फ्यूकाे स्थिति  पैदा भएकाे हाे ।

शान्त वीरेन्द्रनगर कसरी एकाएक रणभूमि बन्याे ?  एमसीसीलाई ‘राष्ट्रघाती’ सम्झौता भन्दै विरोध जनाउँदै आएका ६ राजनीतिक दल र दुई मोर्चाले सोमबार नेपाल बन्दको आव्हान गरेका थिए ।

नेपाल बन्दको आयोजना गर्ने विप्लवको (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रीक मोर्चा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(ऋषि कट्टेल), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पाार्टीसहितले गरेका थिए ।

कर्णालीमा यी दलको राजनीतिक संगठन त्यति बलियो छैन । सुर्खेतमा झनै कम रहेको छ । सोमबार बिहान यी राजनीतिक दलले निकालेको र्‍यालीमा न्यून सहभागिता थियो ।कार्यकर्ता बिहानै ६ बजे नै बजार बन्द गराउँदै हिडेका थिए । बन्दका कारणले बजार, स्कुल, सवारीसाधन चल्न सकेनन् । दिउँसो १२ बजेसम्म सुर्खेत बजार शान्त नै थियो ।

मुख्य बजारका चोकचोकमा प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो । दिउँसो १२ बजेसम्म शान्त रहेको बजार क्षेत्र एकाएक रणमैदान परीणत भयो ।  दिनभर आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच ठाउँ-ठाउँमा झडप भएको थियाे । झडपमा प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गर्‍याे  ।

आन्दोलनकारीले ढुंगा प्रहार गर्दा प्रहरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । विशेषगरी वीरेन्द्रनगरको मुख्य चोक मंगलगढी चोक, यरीचोकमा तनावग्रस्त बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिए । ‘स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले दुई दर्जन बढी अश्रुग्यास समेत हानेको थियाे,’ उनले भने । प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार गर्नेमा स्कुले विद्यार्थी, सवारी चालक पनि रहेकाे प्रहरी दाबी छ ।

पार्टी कार्यालयमा आगजानी र प्रहरी बिटमा आगजनी
आन्दोलनकारीले प्रहरीसँग ठाउँठाउँमा झडप हुँदै जाँदा साेमबार साँझ वीरेन्द्रनगर-६ गोदाम लााइनमा रहेका एमालेको कार्यालयमा आगजनी गरे । नेपाली कांग्रेसको कार्यालयमा तोडफोड गरे, भने माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को कार्यालयमा तोडफोड गर्न लाग्दा प्रहरीले बचाएको थियो । पार्टी कार्यालय बचाउन लाग्दा मंगलगढी चोकमा रहेको प्रहरी बिट आन्दोलनकारीले जलाइसकेका थिए ।

कर्फ्यू जारी
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर क्षेत्रमा अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साेमबारबाट कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो ।
सोमबार साँझ सवा ८ देखि मंगलबार बेलुका ७ बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी भएकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले बताए । ‘उत्तरमा कपासे, दक्षिणमा काभ्रेबिहार, पूर्वमा सुब्बा कुना र पश्चिममा बाङ्गेसिमल क्षेत्र तोकेर कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको छ,’ उनले भने । स्थिति नियन्त्रणमा लिन अहिले वीरेन्द्रनगर बजारमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।

अब एमसीसी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिको काँधमा छ ।  एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा आउन बढीमा १५ महिना लाग्नेछ । त्यसअघि केही कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार अब संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएको सूचना औपचारिक रुपमा पत्रमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराइन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘नोट अफ रेटिफिकेसन’पत्र एमसीसीलाई पठाउँछ । यो चिठीमा संसदबाट अनुमोदन भएको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि समावेश गरिन्छ । त्यसपछि एमसीसीले पत्र प्राप्त गरेको जानकारी नेपाललाई दिन्छ । एमसीसीबाट जानकारी आएपछि एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ ।

‘यो परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । यो पाँच वर्ष ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ (परियोजना कार्यान्वयनमा जाने मिति) भन्ने मितिबाट सुरु हुन्छ,’ एमसीए–नेपालका सूचना अधिकृत दाहालले भने ।

एमसीसी सम्झौतामा ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ अगावै के के गर्नुपर्छ स्पष्ट लेखिएको छ । ती काम सम्पन्न नहुन्जेलसम्म एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदैन ।  ‘यो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने, नेपाल र भारतबीच निर्माण गरिने विद्युत प्रसारण लाइनको लागि भारतसँग सहमति लिने, सम्झौता संसदले अनुमोदन गर्ने कार्य एमसीसी कार्यान्वयनमा जानु अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ,’ दाहालले भने ।

यो परियोजनाको एउटा महत्वपूर्ण भाग भनेको नेपाल र भारतलाई जोड्ने विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण पनि हो । यो प्रसारण लाइन नेपालको बुटवलदेखि भारत भित्र निर्माण गरिनेछ ।  ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ अगावै गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको कार्यस्थलमा प्रवेशको अनुमति हो । यसको अर्थ के हो भने जहाँ विद्युत प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण हुन्छ त्यो ठाउँको जग्गा अधिग्रहण गर्ने ।

एमसीसीअन्तर्गत तीन ठाउँमा सबस्टेसन निर्माण गरिनेछ । ती मध्ये एक ठाउँ नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अघिग्रहण गरिसकिएको छ । रातमाटेमा सबस्टेसन बनाउन ३९८ रोपनी जग्गा लिएको उनले जनाए ।

‘अब हामीले ३१५ किलोमिटरको प्रसारण लाइनअन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । कुनै वन क्षेत्र भएर जान्छ, कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भएर जान्छ । कुनै सरकारी–सार्वजनिक सम्पत्ति भएर जान्छ । निजी सम्पत्ति भएर जानेमा व्यक्तिहरूलाई मुआब्जा दिएर जग्गा लिनुपर्ने हुन्छ,’ एमसीए–नेपालका सूचना अधिकृत दाहालले भने ।

प्रसारण लाइन जहाँ वन क्षेत्र भएर जान्छ त्यहाँ वन मन्त्रालय वा स्थानीय तहबाट स्वीकृती लिनुपर्छ । केही स्थानमा रुख काट्न पनि स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यो काम १० वटा जिल्लामा बाँकी छ । ती जिल्ला हुन्–काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, मकवानपुर, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, पाल्पा, रुपन्देही र तनहुँ ।

‘प्रसारण लाइनको टावर जहाँजहाँ राखिन्छ त्यो पुरै जमिन नै किन्नु पर्छ । वन फडानी पनि गर्नुपर्छ । जहाँ तार मात्र लगिन्छ त्यहाँ दायाँ बायाँ २३-२३ मिटरमा जनताले ठूलो पक्की घर बनाउन पाउने छैनन् । त्यस्तो ठाउँमा जग्गा लिदैनौँ हामी, तर जसको जग्गा पर्छ उसले खेतीपाती गर्न भने पाउँछ । संरचना बनाउन पाउँदैनन् । यसको लागि पनि मुआब्जा दिइन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे ।

यो सबै काम गर्न (३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण) एमसीए–नेपालले एक वर्ष देखि १५ महिनाको टार्गेट राखेको छ । यसको अर्थ अबको १५ महिनामा ‘इन्ट्री इनटु फोर्स’ मिति निर्धारण हुन्छ । त्यसपछिको पाँच वर्षमा परियोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिनेछ ।

‘एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुअघि अन्य काम पनि हामी गर्छौं । जस्तो समानान्तर रुपमा हामी टेण्डर आह्वान गर्छौं । अर्बौंको टेण्डर आह्वान गर्दा समय लाग्छ, त्यसैले अहिलेदेखि गर्छौं । यो  बीचमा टेण्डरमा निवेदन दिनेको मूल्यांकन र छनोट कार्य पनि हुन्छ,’ एमसीए–नेपालका सूचना अधिकृत दाहालले भने ।

अब एमसीए–नेपालले युद्धस्तरमा काम गर्ने उनले जनाए । यसअघि कोभिडका कारण काम जति भइसकेको हुनुपर्थ्याे त्यो हुन नसकेको उनले बताए ।
‘स्रोतको सुनिश्चतता नभई टेण्डर आह्वान गर्न मिलेन । अब संसदबाट अनुमोदन भएको छ, टेण्डरको पनि कामअघि बढ्छ । अब सम्पूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ, युद्धस्तरमा काम हुन्छ,’ उनले भने ।

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि उसले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।  सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।  ‘राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गरेपछि आज बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष केसीले भने ।

पछिल्लो समय गठबन्धन बैठकमा आफूहरुलाई सहभागी नगराएको गुनासो गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा अन्ततः गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो ।  आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले एमसीसीबारे व्याख्यात्मक घोषणपत्र जारी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो । तर, यसलाई राष्ट्रघाती कदम भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो ।

एमसीसीकाे व्याख्यात्मक घाेषणामा नेपाल र अमेरिकाकाे बुझाइ समान छ :नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीकाे व्याख्यात्मक घाेषणालाई लिएर नेपाल र अमेरिकाबीच समान धारणा राखेकाे बताएका छन् ।

सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले एमसीसीबारे नियोजित रूपमा भ्रम फैलाइए पनि अब त्याे आशंका दूर भएकाे उनले बताए । एमसीसीबारे नेपाल र अमेरिकाकाे बुझाइ समान रहेकाे उल्लेख गरे ।

‘एमसीसीबारे नियोजित ढंगले भ्रम छरिएको छ । एमसीसी कुनै देशविरुद्ध प्रयोग हुँदैन,’ महतले भने, ‘केही नेताहरूले दोहोरो चरित्र देखाएका छन् । यो विशुद्ध आर्थिक सहायता हो । यति ठूलो आर्थिक सहायता अहिलेसम्म नेपालले पाएको थिएन । जुन भ्रम थियाे त्याे अब दूर भएकाे छ । अब यसलाई नेपालकाे आर्थिक विकासमा लगाउनुपर्छ ।’

विदेशी सहयोगलाई लिएर नेपाली कांग्रेसको फरक फरक धारणा नहुने भन्दै एउटै मापदण्ड र धारणा रहेको महतले बताए । उनले एमसीसी सैन्य परियोजना भएको भन्दै गरिएको भ्रम सरासर झुटो भएको पनि बताए ।

संसद्ले एमसीसीलाई अपनत्व गरेकाे भन्दै त्यसलाई अब सदुपयाेग गर्नेतिर लाग्ने उनले बताए । महतले एमसीसी अनुमाेदन गराउन भूमिका खेल्ने सबै वर्ग र क्षेत्रका मानिसलाई धन्यवाद पनि दिए ।

संसदीय अनुमोदनसँगै तोकिएको अवधिमा सम्झौता बमोजिका आयोजना कार्यान्वयन भइ नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने संघको बुझाइ छ ।

संघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदनसँगै नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन र विश्वास अभिवृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास छ । एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भए बमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमूना सावित हुनेछ ।’

विकास आयोजना सुरु हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनाले भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको परिसंघले जनाएको छ । यसका लागि मिलेयिनम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाललाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

एमसीसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने ४०० केभी क्षमताका लप्सीफेदी–रातामाटे, रातामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि महत्वपूर्ण छ । साथै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नति त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुने जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको आर्थिक पुनरोत्थान, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लक्ष्यप्राप्ति र मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि एमसीसीजस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छौँ ।’

सम्झौताको संसदीय अनुमोदनसँगै आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको र यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वासमा लिएर काम अघि बढाउन नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानी तह र एमसिए नेपाललाई परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

योसँगै ५० करोड अमेरिकी डलर (करिव ६० अर्ब रुपैयाँ)को अमेरिकी विकास सहायता कार्यन्वयन तर्फ अघि बढेको छ ।  नेपाल र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । हस्ताक्षर भएको करिव चाढे वर्षपछि यो सम्झौतालाई आइतबार संसदले अनुमोदन गरेको हो ।

यो चार वर्षमा एमसीसीले सडक र सदन दुवै ततायो । सत्तारुढ गठबन्धनबीच फाटो ल्यायो । एमसीसी अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस बाहेकका चार दल विपक्षमा थिए ।  कांग्रेस हालकै अवस्थामा एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा थियो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा केही बुँदा संशोधन गरेर मात्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा थिए ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ तयार गरी गठबन्धनका अन्य दललाई पनि अनुमोदन गर्ने पक्षमा ल्याए र गरे ।

व्याख्यात्मक घोषणामा स्पष्ट नभएका कुराहरु अर्थात दलहरुले विरोध गर्दै आएका बुँदालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । र, व्याख्यात्मक घोषणा  एमसीसी सम्झौताको एक पाटो भएको व्याख्या उनीहरुले गरेका छन् ।

एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट शब्दमा सम्झौताका कुनै पनि बुँदा संशोधन हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । यसकारण यो व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै वैधानिक महत्व हुनेछैन । यो केवल एमसीसीलाई लिएर आन्दोलनरत सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुको इज्जत जोगाउने एउटा प्रपञ्च मात्र थियो भन्दा गलत हुनेछैन ।

व्याख्यात्मक घोषणा एउटा नाटक मात्र किन पनि हो भने यिनै दलहरुले यसअघि यिनै विषयमा एमसीसीसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए र त्यसको स्पष्ट जवाफ पनि पाइसकेका थिए । फेरी ब्याख्यात्मक घोषणाका नाममा तिनै कुरा अगाडी सारिएको छ, जसको उदेश्य जनताको आँखामा छारो हाल्ने बाहेक अरु हुनै सक्दैन ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले २०७८ भदौ १८ गते एमसीसीलाई ‘एकीकृत स्पष्टीकरण’ पत्र पठाएको थियो । एमसीसीलाई लिएर विवाद चलिरहेका बेला सरकारका सहभागी दलहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकीकृत स्पष्टीकरण पत्र पठाएका थिए । पत्रमा एमसीसी सम्झौतामा स्पष्ट हुन नसकेका वा विवादमा आएका विषयलाई समेटेर ११ वटा मूल प्रश्न गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ एमसीसीले २०७८ भदौ २३ गते पठाएको थियो । एमसीसीले नेपालले सोधेका हरेक प्रश्नमा स्पष्ट जवाफ दिएको थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरिएको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मा नेपालले एकतर्फी स्पष्ट पारेका सबै बुँदाहरुलाई सोही पत्रमा एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको थियो ।

सरकारले आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा १२ बुँदा समेटिएको छ । जसमध्ये ११ बुँदा मार्फत केही विषयमा स्पष्ट पार्न खोजिएको छ भने एउटा बुँदामा एमसीसीले दिएको जवाफको कार्यन्वयनमा सहज बनाएको उल्लेख छ ।

पहिलो बुँदा 

व्याख्यात्मक घोषणाको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिक स्ट्राटेडी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) लगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

यही कुरा गत भदौ महिनामा एमसीसीलाई लेखिएको पत्रमा समेटिएको थियो । पत्रको जवाफमा एमसीसीले स्पष्ट शब्दमा लेखेको थियो, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरु एमसीसी र साझेदार सरकारबिचका सम्झौता हुन् । हिन्द–प्रशान्त राणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।’

दोस्रो बुँदा

व्याख्यात्मक घोषणाको दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ– देशको मूल कानूनको रुपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरुभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ ।

यस विषयमा पनि एमसीसीले गत भदौमा स्पष्ट पारिसकेको छ । ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ,’ एमसीसीले जवाफ दिएको थियो ।

तेस्रो बुँदा 

व्याख्यात्मक घोषणाको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ– कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.१ (ख)(३), दफा ५.१ (ख)४ को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टका ती दफाहरुको उदेश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगका सन्दर्भमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने बुझाई नेपालको रहेको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उदेश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिका कानून वा नीतिहरुको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भन्ने घोषणा गर्दछ ।

तेस्रो बुँदामा उल्लेख गरिएका सबै कुराको जवाफ पनि गत भदौमा नै एमसीसीले दिइसकेको थियो । एमसीसीले भनेको छ– ‘एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता सो दफाले सिर्जना गर्दैन । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले अन्य कुनै मलुलुकसँग सहायता वा लगानी सम्बन्धी सम्झौता गर्ने नेपालको सार्वभौम हकलाई असर वा सीमित गर्दैन ।’

चौंथो बुँदा 

व्याख्यात्मक घोषणाको चौंथो बुँदामा उल्लेख गरिएको छ– कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख)को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले संचालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

यस विषयमा पनि एमसीसीले करिव ६ महिना अघि नै जवाफ दिइसकेको छ । ‘उत्तरदायी निकायको रुपमा एमसीए–नेपाललाई स्थापना गरिने प्रावधान वास्तवमा कम्प्याक्टमा नै गरिएको छ र नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा एमसीए–नेपालको स्थापना गरेको थियो,’ एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘एमसीए–नेपालको संचालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरु तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक नेतृत्वका सदस्य सम्मिलित संचालक समितिबाट हुन्छ ।’

पाँचौं बुँदा 

व्याख्यात्मक घोषणाको पाँचौं बुँदा यस्तो छ– कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बैद्धिक सम्पत्ति माथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिहरु उपर नेपालको स्वामित्व रहने छ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

यसको जवाफ नेपालले यसअघि नै प्राप्त गरिसकेको थियो । एमसीसीले गत भदौमा पठाएको जवाफी पत्रमा स्पष्ट भनिएको थियो, ‘कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहन्छ । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन ।’

छैठौं बुँदा 

व्याख्यात्मक घोषणाको छैठौं बुँदामा भनिएको छ– कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यन्वयन पत्रहरु कम्प्याटको दायरा भित्र लागु गरिनेछ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

यस बु्ँदाको पनि एमसीसीले जवाफ दिइसकेको छ । एमसीसी सम्झौताले अन्य परियोजना, दातृ निकाय तथा देशसँग हुने सम्झौतामा कुनै असर नगर्ने जवाफ नेपालले प्राप्त गरेको छ ।

सातौं बुँदा 

व्याख्यात्मक घोषणाको सातौं बुँदामा भनिएको छ– कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क)को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परिक्षण प्रचलित कानून बमोजिम महालेखा परिक्षकबाट पनि गरिने छ भन्ने घोषणा गर्दछ ।

गत भदौ महिनामा एमसीसीले अर्थमन्त्रीलाई लेखेको जवाफी पत्रमा लेखिएको छ, ‘दफा ३.८ ले किटानीका साथ नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसीए–नेपालको लेखा परिक्षण गर्न सक्दछ भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखापरिक्षण भइरहेको पनि छ ।’

आठौं बुँदा

व्याख्यात्मक घोषणाको आठौं बुँदामा उल्लेख छ– कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क)को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि÷कार्यक्रमहरुले नेपालको कानून वा नीतिहरुको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस दिनको पूर्व लिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ ।

यसको जवाफ पनि एमसीसीले करिव ६ महिना अघि नै नेपाललाई लेखेर दिएको थियो, ‘सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षिय रुपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ ।’

नवौं बुँदा 

व्याख्यात्मक घोषणाको नवौं बुँदा यस्तो छ– कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागु हुने भनिएका प्रावधानहरु कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदानको उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरुको मूल्यांकन, लेखापरिक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

यसलाई पनि एमसीसीले स्वीकार्दै नेपाललाई यसअघि नै जवाफ पठाइसकेको थियो ।

‘पाँच वर्षको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अवधिपछि नेपालमा एमसीसीको उपस्थिती समाप्त हुन्छ । अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरिक्षण र उदेश्य प्राप्तिको मूल्यांकन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरु पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन्,’ एमसीसीले गत भदौमा भनेको थियो, ‘यद्यपि, पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि भौतिक रुपमा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय रहने छैन ।’

दशौं बुँदा 

व्याख्यात्मक घोषणाको दशौं बुँदामा भनिएको छ– कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानूनबमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ ।

यस बुँदामा स्पष्ट नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनकी एमसीसीले पहिले नै यसबारेमा व्याख्या गरेर नेपाललाई जानकारी गराइसकेको थियो ।

‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा सधै माथि हुन्छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरुको समिक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरु नेपालको कानूनसँग बाझिएको छैनन् भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ,’ एमसीसीले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

एघारौं बुँदा

व्याख्यात्मक घोषणाको एघारौं बुँदा यस्तो छ– कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरु र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरु नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरुको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ ।

चल तथा अचल सम्पत्ति नेपालकै हुने जवाफ एमसीसीले गत भदौमा नै दिएको हो । ती सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको कुनै अधिकार नहुने एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको थियो ।

‘निसन्देह, परियोजनाको लागि आवश्यक जग्गा सधैं नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहन्छ । नेपाल सरकार वा एमसीसी जुन वित्तिय स्रोतबाट प्राप्त भएपनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कायम रहन्छ । एमसीसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसीसी वा अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्व रहँदैन,’ एमसीसले गत भदौमा नेपाललाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

बाह्रौं बुँदा 

व्याख्यात्मक घोषणाको बाह्रौं बुँदामा भनिएको छ– नेपालले २०७८ भदौ २३ मा मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यन्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाई नेपालको रहेको छ ।

हो, अहिले जे जति पनि विषय स्पष्ट भएन भनेर व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइयो र अनुमोदन गरियो ती सबै करिव ६ महिना अघि नै एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको थियो । नेपालकै आशय अनुसारको व्याख्या गरेर एमसीसीले पठाइसकेको थियो । ६ महिनापछि अहिले नेपालले त्यही कुरालाई व्याख्यात्मक घोषणा भनि संसदबाट अनुमोदन गरेको हो ।

एमसीसीले ‘एकीकृत स्पष्टीकरण’ पत्रको जवाफ पठाउँदा समेत एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौता बताउँदै सत्तारुढ दल माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध गर्दै आएका थिए । तर आइतबार एमसीसीले नै स्पष्ट पारेका कुरालाई ब्याख्यात्मक घोषणमा राखेर आफूले गर्दै आएको विरोध केवल देखाउनको लागि मात्र थियो भन्ने उनीहरुले प्रमाणित गरिदिए ।

सम्झौतालाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनी मतका साथ पास भएको घोषणा गरेका हुन् । यसका साथै व्याख्यात्मक प्रस्ताव अनुमोदन भएको उनले घोषणा गरे ।आइतबारको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा व्याख्यात्मक घोषणामाथिको छलफल सकिएसँगै एमसीसी पारित भएको हो ।

एमसीसी राष्ट्रघाती भए मलाई चार पाटा मोडेर कलंकी कटाए हुन्छ : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले एमसीसी राष्ट्रघाति नभएको दाबी गरेका छन् । उनले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने आफू पनि एक सांसद भएको बताउँदै त्यसमा कुनै राष्ट्रघात भए आफूलाई थानकोट कटाउन चुनौति दिएका छन् ।

‘एमसीसी राष्ट्रघाती होइन । यहाँ भ्रम फैलाइएको छ । नक्कली राष्ट्रवादीहरूले जनता उचालेका छन् । म असली राष्ट्रवादी हो । देशका लागि मर्न तयार छु,’ उनले भने ।

प्रतिनिधि सभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको एमसीसीबारेको ब्याख्यात्मक टिप्पणीका विषयमा बोल्दै उनले यो राष्ट्र्घाती भए पाँच वर्षपछि आफूलाई चारपाटे मोड्न चुनौति दिएका छन् । उनले आफूहरूले गल्ती नगरेको र जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन् । एमसीसीका बारेमा भ्रम छरेर गलत प्रचार गरिएको उनले बताए ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा एमसीसीबारेको व्याख्यात्मक घोषणामा छलफल गर्दै १२ वर्ष एक महिनाको समयमा मन्त्रिपरिषद्मा बसेका मन्त्रीहरुले यसलाई राष्ट्रघाती भन्नु भन्दा पहिला ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो सम्झौता राष्ट्रघाती भन्नु भन्दा पहिला एक पटक ख्याल गरौं होइन भने केही समय अघि मन्त्रीजीले म क्याबिनेटमा थिए तर त्यो दिन मेरो पेट दुखेको थियो भनेको जस्तै अरुले पनि मैले त्यो दिन भांग खाएको थिए म सुरमा थिइन भन्ने अवस्था आउँछ ।’

‘हामी सबैले गर्‍यौं भनेर जिम्मेवारी लिऔं गलत केही गरेका छैनौं सही गरेका छौं’ उनले भने, ‘आज हामीले यसको थप व्याख्या गर्‍यौं,  यो भन्दा बहेक एउटा दायित्व पनि नेपालमाथि सृजना हुँदैन भयो भने नेपालले सन्धी खारेज गर्छौं ।’

आजकाे बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ‘महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि छ ।  आजकाे सम्भावित कार्यसूचीमा एमसिसी समावेश गरिएकाे छ ।

यसअघि सरकारकाे आग्रहमा बिहीबारका लागि तोकिएको बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको थियो। शुक्रबारको बैठकअघि एमसीसीको विषयमा सहमति नभएपछि बैठक आइतबारका लागि सारिएको हो ।

हाल प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सदस्य कायम छन् । एमालेका ९८, कांग्रेसका ६१, सभामुखसहित माओवादीका ४९, एकीकृत समाजवादीका २३, जसपाका १९, लोसपाका १३ र राप्रपा, जनमोर्चा, नेमकिपा र स्वतन्त्र एक-एक सांसद छन् ।

एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गराउन नहुने माग राखेर केही दिनयता प्रदर्शन गर्दै आएका नेता कार्यकर्ताहरूले आइतबार नगर्ने भएका छन् । पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि कार्यकर्ताहरूले पनि प्रदर्शन नगर्ने भएका हुन् । बानेश्वर क्षेत्रमा अहिले राप्रपा, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहितका राजनीतिक दल र संघ संगठन विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

संसदले आज अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रस्ताव पास गर्ने तयारी गर्दै गर्दा संसद भवनअघि विरोध प्रर्दशनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तयारी गरिरहेका छन् ।

गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले व्याख्यात्मक घोषणसहित प्रस्ताव पास गर्ने सहमति गरे पनि अन्य दलहरू यस प्रस्तावको विरोधमै छन् । तर, तुलनात्मक रुपमा आज बानेश्वरमा प्रदर्शनकारीहरुका उपस्थिति न्यून छ । नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलनकारी भन्दा सुरक्षाकर्मी र पत्रकार धेरै देखिन्छन् ।

गठबन्धनमा रहेका पाँच दलले व्याख्यात्मक घोषणसहित प्रस्ताव पास गर्ने सहमति गरे पनि अन्य दलहरू यस प्रस्तावको विरोधमै छन् । तर, तुलनात्मक रुपमा आज बानेश्वरमा प्रदर्शनकारीहरुका उपस्थिति न्यून छ । नयाँ बानेश्वरमा आन्दोलनकारी भन्दा सुरक्षाकर्मी र पत्रकार धेरै देखिन्छन् ।

एमसीसीका बारेमा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहमत देखिएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लचिलो भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबुल मात्रै गरे सरकारवाट बाहिरिने संसदीय दल बैठकमार्फत निर्णय पुगेको माओवादी मात्रै होइन, संशोधन बिना अनुमोदन नगर्ने बिपक्षमा मतदान दिने भनिएको नेकपा (एस) शनिबार मध्यरातवाट लचिलो भएपछि एमसीसीको ‘व्याख्यात्मक घोषणा’को ‘ड्राफ्ट‍’ अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ ।

जसलाई आज ९ बजे बिहान बस्ने भनिएको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा सहमति गरेर अपरान्ह १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्नेमा तीन दल पनि सहमत देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शनिवार राति भएको खुमलटार वार्तापछि ‘गठबन्धन जोगाउन’ भए पनि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मार्फत एमसीसी अनुमोदन गराउनु पर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

सो निष्कर्षपछि माओवादीले पूर्वस्थायी समिति सदस्यको विस्तारित बैठक तथा नेकपा (एस)ले सचिवालय बैठकमार्फत पार्टी धारणा बनाएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुनेछन् ।

परिमार्जन र संशोधन बिना एमसीसी पारित नगर्ने अडान राख्दै आएका जसपा अध्यक्ष यादव पनि जारी कार्यकारिणी समितिको बैठकमा एमसीसीका वकालत गर्दै आएका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई पक्षधरवाट ‘अल्पमत’ मा परेपछि ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मार्फत एमसीसी अनुमोदन गराउन सहमत भएपछि खुमलटारमा वार्ता भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता गोविन्द बन्दीको नेतृत्वमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, माओवादीबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र शक्ति बस्नेत, नेकपा (एस)बाट स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीलगायतका दोस्रो तहका नेताले तयार पारिरहेको ‘ड्राफट’मा गठबन्धनको बैठकमा छलफल गरे पछि १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल सुरु गराउने योजनामा सरकार लागेको छ ।

गठबन्धन लचिलो देखिएपछि प्रधानमन्त्री ‘उत्साहित’ 
संशोधन र परिमार्जन बिना एमसीसी अनुमोदन नै नहुने अडान राख्दै आएका मात्रै होइन, बिपक्षमा मतदान गर्ने जनाउँदै आएका सत्ता गठबन्धनका सहयोगी नै ‘व्याख्यात्मक घोषणा’मार्फत जान ‘युटर्न’ भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उत्साहित देखिएका छन् ।

आफ्नै गठबन्धनका दल असहयोगी देखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग निरन्तर संवादमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा शनिबार बाालकोटसमेत गएनन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफलका लागि समय तय भएको भए पनि गठबन्धनका दल अचानक ‘यु–टर्न’ भएपछि आफू बालकोट नगई दोस्रो तहका नेतालाई पठाएका थिए । एमसीसीमा कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रचण्ड र नेपाल नै ‘यु-टर्न’ भएपछि देउवा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’लाई कसरी सर्वसम्मत बनाउने भन्नेतर्फ लागि परेका छन् ।

संसद सचिवालयले निकालेको सूचनामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधिसभामा ‘एमसीसीमाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने उल्लेख छ । संसदमा एमसीसीमाथि छलफल चलाउन प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री शर्मा भने पवर्ततिर घुमघाममा छन् ।

मन्त्री शर्मा बुधबार पर्वत पुगेका थिए । उनी राति द क्लिफ रिसोर्टमा बसेका थिए । श्रीमतीसहित गएका शर्माले बिहीबार बिहान क्लिफ स्काई क्याफेमा खाजा खाएका थिए । त्यसपछि उनी पर्वत जिल्ला अस्पतालको निरीक्षण गरेर माओवादी कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री शर्माले बिहीबार बिहान गुप्तेश्वर महादेव मन्दिर दर्शन गरेका थिए । उनीसँगै राष्ट्रिय सभाका सांसद दीनानाथ शर्मा पनि मन्दिर पुगेका थिए ।

एमसीसी संसदमा पेस गर्नुपर्ला भनेर छल्नकै लागि शर्मा संसदमा लगातार अनुपस्थित भइरहेका छन् । ८ फागुनमा अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसी संसदमा पेस गर्ने कार्यसूची थियो । तर उनी बिराम भएको बहाना बनाएर उपस्थित नभएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेस गरेका थिए । ९ फागुनमा मन्त्री शर्मा बिहानै अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए ।

जबकि अर्थसम्बन्धी विधेयक, सन्धि, सम्झौता अर्थमन्त्रीले संसदमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर शर्मा भने पन्छिँदै आएका छन् । आज संसदमा एमसीसीमाथि छलफल हुने दिन अर्थमन्त्री उद्योग वाणिज्य संघ पर्वतको ४६औं स्थापना दिवस र ३९औं साधारणसभामा सहभागी हुने मन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ । एमसीसीमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिनुपर्नेमा उनी भने छल्नकै लागि पर्वत पुगेका छन् ।

गत आइतबार सरकारले एमसीसी टेबल गरेको छ र छलफलका लागि भोलिको बैठक तय भएको छ ।  भोलिको संसद बैठकका दुई सम्भावित कार्यसूची मध्ये एक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बढुले महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र दोस्रोमा एमसीसी सम्झौताबारेको छलफल गर्ने रहेको छ ।

जसलाई संसद बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूचीमा जनाइएको छ ।

संसद सचिवालयले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार भोलिको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।

यसअघि आइतबार पनि उनले संसदमा एमसीसी टेबल गर्नु पर्ने थियो । तर उनको दल माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेता एमसीसीको विपक्षमा छन् ।  तर अर्थमन्त्री भएका कारण एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने भएपछि उनी बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनी उपस्थित नभएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदमा एमसीसी टेबल गरेका थिए ।

भोलि एमसीसीका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको बारेमा जवाफ दिनु पर्ने भएपछि त्यसलाई छल्नका लागि अर्थमन्त्री सामान्य कार्यक्रममा सहभागी हुन उपत्यका बाहिर गएका छन् ।

सर्वाधिक चासो रहेको एमसीसीबारे संसदमा बहस हुँदा सम्झौताको एक पक्ष अर्थमन्त्रालय र त्यसका विभागीय मन्त्री बैठकमा सहभागी नहुने देखिएको छ । उनी एमसीसीबारेको प्रस्ताव पेस गर्नु पर्ने भएपछि त्यसलाई छल्नका लागि उपत्यका बाहिर गएको चर्चा चलिरहेको छ । शर्मा पर्वत उधोग वाणिज्य संघको भोलि हुने साधरणसभामा सहभागी हुन कुश्मा पुगेका छन् ।

उनको दलले एमसीसी पास गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले पनि त्यस्तै निर्णय गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री भने गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको बालुवाटार निकट स्रोतको भनाइ छ ।

उनले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि आज/भोलिभित्रै फिर्ता लिईने बताए ।आज राति ८ः०० बजे प्राइम टिभीबाट प्रसारण हुने ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आफूले हिजै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सल्लाह दिएको स्मरण गराए । तर, आज/भोलि नै संसदीय दलको बैठक बसेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी भएको उनले खुलासा गरे । एमसीसी जसरी पनि फेल गराउनेगरि आफूहरु अघि बढेको पनि उनको टिप्पणी छ ।

उनले नेकपा (एमाले) सँग फेरि माओवादी केन्द्रको सहकार्य हुनसक्ने पनि विश्वास दिलाए । यसको लागि अहिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत एमालेका नेताहरुसँग छलफल भैरहेको उनले जनाए । उनले आफूहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अल्पमतमा पर्ने पनि बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुन विकास सहायता लिने भन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्ने जनाएको हो ।  ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ,‘नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ ।’

नेपाल र ५० करोड डलरको अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई लिएर विभिन्न धारणाहरु सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्रले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको लाइन स्पष्ट पारेको हो ।

‘नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यो नीतिअनुरूप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपालको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको परराष्ट्रले जनाएको छ । परम्परागत रूपमा बलियो साझेदारी र सहयोगको साथसाथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूप्रति परराष्ट्रले कृतज्ञता प्रकट गरेको छ ।

‘हामी हाम्रा मित्रहरुबाट निरन्तर सद्भावको आशा गर्दछौ,’ परराष्ट्रले भनेको छ ।  पछिल्ला दिन नेपाल र एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच भनाभन चलेको थियो ।  अमेरिकाले एमसीसी नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभए चीनको कारण त्यस्तो भएको भन्ने बुझ्ने बताएको थियो ।

त्यसपछि चीनले एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपालमाथि ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ अपनाएको आरोप लगाएको थियो ।  अमेरिका र चीनबीच भनाभन् सुरु भएपछि नेपालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी दुवै देशलाई जवाफ दिएको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकपछि प्रधिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्यो ।  बैठकले आइतबार बस्ने प्रधिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी अनुमोदनको लागि पेश गर्ने निर्णय गर्यो र कार्यसूचीमा राखियो ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार नै बसेको बैठकमा एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबुल गरियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरिरहे पनि एमसीसी टेबुल गरिएको थियो । संसदमा टेबुल भएसँगै अब एमसीसीमाथि सडकमा होइन संसद भित्र छलफल हुनेछ । सार्वभौम संसदले एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिनेछ ।

सत्तारुढ दलले एमसीसी संसदमा टेबुल गर्ने निर्णय गरे पनि तिनै दलका अन्य नेता र भातृ संगठन भने सडकमा एमसीसी विरुद्ध नारवाजी गरिरहेका छन् ।

एमसीसीले नेपालको सत्तारुढ गठबन्धन र राजनीतिक दल भित्र मतभिन्नता सृजना गरेको छ । एमसीसीकै कारण दलहरुभित्र आन्तरिक किचलो बढेको छ । एमसीसीलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध सुरु भएको छ । अमेरिकाले एमसीसी चिनियाँ दबाबका कारण रोकिन लागेको प्रतिक्रिया दिएको छ । चीनले एमसीसी अनुमोदन गर्न अमेरिकाले नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब दिइरहेको आरोप लगाएको छ ।

नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री तत्तकालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए ।

यति धेरै विवादमा तानिएको एमसीसी के हो ? 

मिलेनियम च्यालेन्ज एकाण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)का अनुसार सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एमसीसी अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । यस निकायले विभिन्न देशलाई आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिवी घटाउनको लागि गर्नुपर्ने लगानीका निमित्त अनुदान दिएर सघाउने काम गर्छ ।

सन् २०१७ अगस्टमा बसेको एमसीसी सञ्चाल समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो । हालसम्म विश्वका ४९ देशलाई एमसीसीले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

कसरी पाइन्छ एमसीसी अनुदान ? 

एमसीसीको सहायता प्राप्त गर्न इच्छुक राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धा २० वटा सूचकका आधारमा हुने गर्दछ ।

नागरिकको लागि सरकारले गरेको लगानी, पारदर्शिता, महिला तथा बालबालिकामा गरिएको लगानी, कानुनी शासन आदि एमसीसी पाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सूचक हुन् । यीनै सूचकका आधारमा अब्बल छानिएपछि सन् २०११ बाट नेपालले एमसीसीसँग सहकार्य सुरु गरेको हो ।

नेपालले कसरी पायो ? 

एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसीले सुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोग राखेको हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठूलो आयोजनाका लागि अनुदान दिने गरिन्छ जुन अनुदानलाई कम्प्याक्ट भन्ने गरिन्छ ।

नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी सुरु भएको थियो । यसले अन्तिम रुप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरिएको थियो ।

विभिन्न चारणको छलफल र विमर्श पश्चात सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग कम्प्याक्ट अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

नेपालमा कहिले के भयो ? 

५ माघ २०६८ – नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री तत्तकालिन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए ।

२७ माघ २०६८ –  नेपालले एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका थिए ।

२९ पुस २०७१ – सरकारले विकासका अवरोध पहिचान गर्न नेपाली अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरेको थियो । त्यतिबेला देशमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष थिए तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री थिए शंकरप्रसाद कोइराला ।

माघ २०७१ – एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी दिएको थियो । उक्त समयमा देशको प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए रामशरण महत ।

२३ चैत २०७१ – सरकारले पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । सो समय प्रधानमन्त्री थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री थिए डा. रामशरण महत ।

२८ भदौ २०७२ – नेपालले सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धि समझौता गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री सशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत थिए ।

५ साउन २०७३ – कम्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्र्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौता हुँदा प्रधानमन्त्री थिए नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री थिए विष्णुप्रसाद पौडेल ।

१८ जेठ २०७४ – एमसीसीको लागि द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । यो गठन हुँदा देशको प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल थिए भने अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहेका थिए ।

१० साउन २०७४ – सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा पस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।

१९ भदौ २०७४ –  एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालिन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए ।

२९ भदौ २०७४ – नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिबेला देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका थिए । एमसीसीमा नेपालको तर्फबाट कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त समयमा देउवा सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) पनि सहभागी रहेको थियो ।

५ वैशाख २०७५ – एमसीसीबाट प्राप्त अनुदानलाई निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने गरी सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्नका लागि एमसीए–नेपाल गठन गरिएको थियो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका थिए ।

२५ माघ २०७५ – तत्कालिन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्नेै निर्णय गरेको थियो ।

३० असार २०७६ – एमसीसी अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरिएको थियो ।

१२ असोज २०७६ – सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको दुई वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता (पीआइए)मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो समयमा तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री थिए ।

८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालबीच सहमति ।

८ फागुन २०७८ – एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको लागि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गरियो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकको सार्वजनिक कार्यसूचीमा एमसीसीलाई समेटिएको छ । कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा एमसीसी प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव पेस गर्ने भएपछि बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच धकेलाधकेल भएको छ ।

प्रदर्शनलाई मथ्थर बनाउन प्रहरीले पानीको सहायता लिएको छ ।

एमसीसी पेस गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय  :प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा बसेको समितिको बैठकले आजै बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, यो निर्णयप्रति माओवादी केन्द्रले फरक मत राखेको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समिति बैठकमा लिखित असहमति राखेका छन् ।

यसअघि आइतबार बिहान बसेको सत्तारुढ गठबन्धन बैठकमा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय समितिमा लगेर छलफल गरी सर्वदलीय सहमतिमा मात्र एमसीसी पेस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

संसदमा पेस हुने भयो एमसीसी, कार्यसूचीको तेस्रो नम्बरमा : निकै विवादित एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस हुने भएको छ । केहबेरपछि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी पेस गर्न लागिएको हो ।  प्रतिनिधिसभा बैठकको सार्वजनिक कार्यसूचीमा एमसीसीलाई समेटिएको छ । कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा एमसीसी प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको साढे दुई वर्षपछि आइतबबार बैठकमा सो प्रस्ताव पेस गर्न लागिएको हो ।बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको पाँँचदलीय गठबन्धनको बैठकले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव आइतबारकै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्ने सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका हुन् ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३० असार २०७६ मा संसद सचिवालयमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर, तत्कालीन सरकार नेतृत्वकर्ता दल नेकपाभित्र मतभेद हुँदै अन्य दलसहित नागरिकस्तरबाट पनि विरोध भएपछि संसद बैठकमा पेस हुन सकेको थिएन ।

२९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौता भएको थियो ।